काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिएको छ । सभाको आजको बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
यसैबिच, प्रतिनिधि सभामा महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन पेस भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
दाङ । घोराही १५ केवल एउटा सहरको नाम होइन, यो हाम्रो पहिचान, हाम्रो सम्भावना र हाम्रो साझा भविष्य हो। हामीले कस्तो घोराही निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सरकार वा स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी होइन। यसका लागि यहाँका प्रत्येक नागरिकको सोच, सहभागिता र सक्रियता आवश्यक हुन्छ। अझ विशेषगरी युवाहरूको सिर्जनशील ऊर्जा, नयाँ सोच, क्षमता र नेतृत्वलाई सही […]
काठमाडौं । नगर प्रहरी स्थानीय तहको आवश्यकता हो। नगरको सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा स्थानीय कानून कार्यान्वयनमा उसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर स्थानीय तहको अधिकार विस्तार हुँदै जाँदा नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीकै समानान्तर संरचना बनाउने प्रवृत्ति भने गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। नगर प्रहरीका प्रमुखदेखि जवानसम्म नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो […]
दाङ । नेपाल सम्भावनाले भरिएको मुलुक हो। प्राकृतिक स्रोत, उर्वर भूमि, जलस्रोत, वनजंगल, पर्यटन, श्रमशक्ति र विविधतापूर्ण संस्कृतिका कारण नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनको सदुपयोग गरेर आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने पर्याप्त आधार राख्छ। तर विडम्बना के छ भने हामीले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि प्रविधि र श्रमसम्मका लागि बाह्य मुलुकमा निर्भर […]
