काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले परिमार्जनबिना नै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । माघ २८ र २९ गते धुलिखेलमा बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सो चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका रहेकोमा महासंघको भनाई छ । महासंघसहित सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी नागरिकका मौलिक हक हनन हुने गरी ल्याइएको विधेयकलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने ठहर बैठकले गरेको छ ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई मात्रै नियमन गर्ने गरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसमक्ष माग गर्दछ । अन्यथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र न्यूमिडियाको प्रभावकारितामा अंकुश लगाउने गरी बन्ने विधेयककाविरुद्ध महासंघ संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ ।’
त्यस्तै, महासंघसहित सरोकारवालाले पटक पटक छलफल गरी संशोधनका लागि दिएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ पारित भएकोमा पनि बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ । विगतमा महासंघसहित सरोकारवालाहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन बैठकले माग गरेको छ ।