१५ जेठ २०८१, मंगलबार
28-05-2024 , Tue
×

कमिसन थोरै भएपछी बाँकेका ट्राभल एजेन्सीहरुद्वारा श्रीएरलाइन्सको टिकट काट्न बन्द

Logo
प्रकाशित आइतबार, मंसिर २९, २०७६

महेन्द्र सिंह
बाँके मंसिर २९ नेपालगन्जका ट्राभल एजेन्सीहरुले श्री एरलाइन्सको टिकट काट्न बन्द गरेका छन् । सुरुवाती समयमा अन्य एरलाइन्स भन्दा राम्रो कमिशन दिएको श्रीले ‘पिकअप’ लिएपछि कमिशन घटाउँदा बाँकेका ट्राभल एजेन्सीहरु रुष्ट बनेका थिए ।
अन्य एरलाइन्ससंग मिलेर कमिशन घटाएको श्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाइएपनि सुनुवाई नभएपछि ट्राभल एजेन्सीहरुले गत विहीबारदेखि अनिश्चितकालका लागि टिकट काट्न बन्द गरेका हुन् । ‘श्रीको व्यवसाय प्रबद्र्धनमा हामीले सहयोगी भूमिका खेल्यौं, सुरुमा बुद्ध र यति भन्दा राम्रो कमिशन दिएपछि हामीले पनि सपोर्ट गरेको हो तर श्रीको व्यवस्थापन पक्ष अनुत्तरदायी हुँदै हामीलाई बेवास्ता गरेर दिँदै आएको कमिशन पनि घटाएपछि २६ मंसिरदेखि हामीले उसको टिकट काट्न बन्द गरेका छौं,’ नेपाल एशोसियसन अफ ट्राभल एण्ड टुर्स एजेन्ट्स (नाटा) बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले भन्नुभयो ।
नाटाको प्रदेश र केन्द्रसंग समन्वय गरेर टिकट काट्न बन्द गरिएको बताउँदै अध्यक्ष सिग्देलले कसैले नाटाको निर्णय विपरित टिकट काटेको पाइए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने बताउनुभयो । उहाँले यो आन्दोलन अन्य एअरलाइन्स विरुद्ध पनि भएको भन्दै अहिले यात्रुलाई मर्का नपरोस् भनेर ट्राभल एजेन्सीहरुप्रति पछिल्लो समय बढी अनुदार देखिएको श्रीको टिकट काट्न बन्द गरिएको जानकारी दिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमका लागी सरकारले १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रमका सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागी १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी गराएका छन् । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त र व्यावसायिक बनाइने अर्थमन्त्रीले बताए । सेनाले […]

(ABC-Sanchar) काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढेन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

(ABC-Sanchar) काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।