काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुरक्षा आपूर्तिसम्बन्धी ठेक्कामा गोलमाल देखिएको छ । मापदण्ड विपरीत बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीलाई टेन्डर पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयुक्तकै दबाबपछि यो प्रक्रियामा अन्योलता देखिएको हो ।
दबाब अनुसार काम गर्दा स्वीकृत बोलपत्रको आशय विपरीत हुने भन्दै बैंकले यसलाई रोक्न चाहेको छ । तर, आयुक्त जयबहादुर चन्दले पटक पटक आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का पार्न दबाब दिइरहेको बैङ्क निकट स्रोतले जनाएको छ ।
के हो समस्या ?
गत असार १३ गते बैंकका देशभरका कार्यालयका लागि बैंकले आउटसोर्सिङबाट ९५० जना सुरक्षा गार्डको माग गरेको थियो । यसका लागि बोलपत्र पेस गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई साउन ११ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । यो बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुँदा आवश्यक सबै सर्त तोकेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सो आठवटा सुरक्षा गार्ड आपूर्तिकर्ता (सेक्युरिटिज) कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
सुरक्षा गार्ड आपूर्तिमा केही समय अघिसम्मा न्यूनतम बोलकबोललाई नै छनोट गर्ने व्यवस्था थियो । तर, सुरक्षा गार्डहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, अन्य सेवा सुविधा समेत उपलब्ध नगराइएको लगायतको गुनासोपछि पछिल्लो समय एउटा मापदण्ड निर्धारण भएको छ । यसमा सुरक्षा गार्डले पाउने न्यूनतम तलब, वार्षिक सुविधा, पोसाक, भत्ता लगायतको न्यूनतम लागत निर्धारण गरिएको छ ।
ती सबै लागतपछि कम्पनीले आफ्नो इच्छाअनुसार निश्चित प्रतिशतसम्म सेक्युरिटिज कम्पनीको सञ्चालन खर्च जोड्न पाउने व्यवस्था छ । आपूर्तिकर्ता संस्थाबिच हुने लागत प्रतिस्पर्धा त्यही खर्च मात्रै हो । रातोपार्टी
