(सागर थापा)
काठमाडौं माघ ८ प्रहरी नेतृत्व हेरफेरको दिन जति–जति नजिकिँदैछ, उतिउति नयाँ ऐन ल्याउने गरी दौडधुप पनि बाक्लिएको छ । अहिले बहाल रहेकै व्याच (९० टोली) का एआइजी वा डिआइजी नयाँ आइजिपी हुने गरी काम अघि बढ्दैछ ।
संघीय प्रहरी ऐनको अभावमा प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय प्रहरी नेतृत्वले सुरक्षा निकायलाई छिन्नभिन्न पार्ने गरी कुनै पनि ऐन–कानुन स्वीकार्य नहुने बताएपछि नेपाल प्रहरी ऐन– २०७६ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ । त्यसमा महानिरीक्षकको पदावधी तीन वर्ष, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) चार, नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को पाँच, वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को ६ र उपरीक्षक (एसपी) को १० वर्ष पदावधिको व्यवस्था छ । उक्त ऐनको मस्यौदामा प्रहरी अवकासको विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार, सेवा प्रवेश गरेको ३० वर्षलाई अनिवार्य अवकासको आधार मानिन्छ । तर, नयाँ ऐनमा पदावधि र उमेरमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यस आधारमा अवकास हुनेगरी मिलाइएको छ । उमेरहद ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि गृहमन्त्रालयले तयार पारेको प्रहरी ऐन २०७६ को मस्यौदामा नयाँ प्रहरी ऐन लागु भएको मितिदेखि प्रहरी सेवामा भर्ना हुने कर्मचारीका हकमा ३० वर्षे सेवाहद नलाग्ने उल्लेख थियो । तर, त्यस्तो नीति व्यवहारिक नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि अहिले नयाँ ऐन अघि बढाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले नयाँ ऐन स्वीकृत गरेलगत्तै संसदमा दर्ता हुने र पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने काम हुन्छ । तर, प्रहरीमा माघ २७ गते रिक्त हुने ३० भन्दा बढी उच्चअधिकारीको हकमा के गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म केही टुंगो लागेको छैन ।
यदि यही ऐन लागु भयो र बहालवाला नेतृत्वले २७ गते अवकास पाएन भने एआइजी पुष्कर कार्की एक वर्षका लागि आइजिपी हुन्छन् भने सर्वेन्द्र खनालले अझै एक वर्ष चलाउने मौका पाउँछन् । पुष्करले एक वर्ष चलाएपछि फेरि त्यही व्याचबाट केदार रिजाल केही समयलाई आइजिपी हुन्छन् । केदार उक्त व्याचमा सबैभन्दा कम उमेरका अधिकृत हुन् । तर, यसो गर्दा लगत्तै महानिरीक्षकको लाइनमा रहेका ठाकुर ज्ञवालीदेखि शैलेस थापा क्षेत्री, हरिबहादुर पाल, विश्वराज पोखरेलहरुको व्याच सर्लक्कै डिआइजीबाट घर जान्छ ।
