काठमाडौं । रौतहटजस्ता सीमावर्ती जिल्लामा जहाँ रुख, लत्ताकपडा, खाद्यपदार्थ, सवारीसाधनदेखि लिएर लाखौँ रुपैयाँ मूल्यको सामान हरु भारत नेपाल सीमाबाट हुर्किने गरेको रिपोर्टहरु भइरहेका छन्। तर, त्यही सीमामा जिम्मेवार सुरक्षा निकायहरुको सक्रियता जहाँ चाहिएको त्यहीं त उनीहरुको संलग्नता, मिलेमतो र नाकचुल्लोपनका आरोप आइरहेका छन्।यदि साँच्चिकै “राति प्रहरी सुति बस्ने आदेश” दिदै त्यस्तो सार्वजनिक आदेश मेरो सूचना वा उजुरी आउने हो कि? तर अहिलेसम्म प्रमाण छैन।
र, जसरी केही बरामद सामान पुन: तस्करको हातमा फिर्ता परेको घटना जस्तै कहिँ कस्टम कार्यालय र कस्टम/प्रहरी/व्यापारीबीच मिलेमतोको आरोप सुन्दै आएको छ। जनता भन्छन्: “हात्ती आयो, हात्ती आयो तर मिनुक्कै घर पल्टियो। बरामद सामान मात्र सानो भाग है, बाकि त अझै तस्करको मन्त्रालय खुल्लै छ!
मैले हेरेसम्म तपाईंको जस्तो ठूला आरोप (रातबिराति “तस्करी खुल्ला”, “प्रहरी निद्रामा ,नेपाली जनता सुत्न पनि नपाउने” आदि) को कुनै ठोस, प्रमाणित स्रोत भेटिएको छैन।
तर रौतहट र अन्य सीमावर्ती जिल्लामा तस्करी + सुरक्षा निकायमा संलग्नता भ्रष्टाचार + बरामद सामान फिर्ता जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक रूपमा देखिँदै आइरहेका छन्।यसैले यदि तपाईंलाई लाग्छ कि “नगर्नु पर्ने काम भएको छ”, सही खुला छानबिन र सार्वजनिक अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।
मैले सकारात्मक पक्षबाट सुझाव दिन चाहन्छु स्थानीय समाचार, मानवअधिकार संस्था, सामाजिक संगठन, नागरिक पत्रकारिता मार्फत तस्करी रोकथाम र नियन्त्रणलाई पारदर्शी बनाउने
प्रहरी र कस्टम गतिविधिको निगरानी गर्ने यदि प्रमाण मिल्छ उजुरी, रिपोर्ट, पब्लिक डिमाण्ड तयार गर्ने यस्तो अवस्थामा मात्र राति तस्करी खुल्ला”जस्ता आरोपलाई सत्य–केन्द्रित गरिन सकिन्छ, अनि वास्तविक तस्करी नियन्त्रण र कानूनको शासन कायम रहन्छ।
