काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले आदेशको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरूले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुदाहुदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरूको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचारखर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी हुनेछ ।
