निर्मला बिक
फागुन १ दलितका समस्या कुनै जाति वा समुदायको समस्या नभएर देशकै जल्दोबल्दो मुद्दा हो । जसको उचित समाधानबिना समृद्धिको ढोका खुल्न सक्दैन । दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण नभएसम्म उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन । दलित आयोगले २२ जातिलाई दलितको सूचीका समावेश गरेको छ । तर थरको हिसाबले नेपालमा झण्डै एक सय थरका दलितहरु रहेको दलित आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा कुल जनसंख्यँको १३ दशमलब ५ प्रतिशत दलित भएको तथ्यँंक छ । यसमध्ये केही धनाड्य भए पनि ठूलोे हिस्सा विभेदपूर्ण अपमानित, कष्टकर र अभावपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । जसका कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक मात्र होइन राजनीतिको मूलप्रवाहमा दलितहरु आउन सकेका छैनन् । नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा दलितहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । राजनीतिक आन्दोलनहरुमा सयौं दलितहरुले शहादत प्राप्त गरेका छन् तर राज्यले उनीहरुको कदर गरेको पाइँदैन । आफूहरुमाथि हँुदै आएको थिचोमिचोको अन्त्य गर्न र अपमानको बदला लिन सामन्तवादको अन्त्य गर्न तथा आम दलितको मुक्तिका लागि सदियौंदेखि दलितहरुले संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर बिडम्बना नेपालमा जतिपटक सरकार परिवर्तन भए पनि नेपाली दलितहरुले भोग्नुपरेका पीडा ज्यूँका त्यूँ छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षण अनुसार दलितहरुमध्ये ५३ प्रतिशत दलितहरुसित जमिन छैन । दलित हरुसित जे जति जग्गा छ त्यो जग्गा पनि खेतीयोग्य छैन । नेपालको खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक प्रतिशत मात्र दलितहरुको हातमा छ । जग्गा जमिन नर्भकै कारण उनीहरु दासताको चपेटामा परेका हुन् । एकातिर उच्च जात भनिनेहरुको आर्थिक शोषण र अर्कोतिर छुवाछुत जस्तो अमानवीय जातीय विभेदको दोहोरो मारमा छन् दलितहरु । जातीय छुवाछुत मान्दैनांै भनेर छुवाछुतको कुरालाई बहसको विषय बनाइ भोट माग्ने राजनीतिक दलका नेताहरु र सप्ताह पुराणहरुमा मानव–मानव एकै हुन् जातीय भेदभाव गरी छुवाछुत गर्नुहँुदैन भनेर प्रवचन दिने पण्डितहरुको ब्यवहार चाहिँ ठीक उल्टो देखिन्छ । जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानुनतः निरंकुश शासनका राजा महेन्द्रले २०२१ सालमै ल्याएकै थिए । गणतान्त्रिक सरकारले छुवाछुतको बिरुद्धको सवाललाई २०७२ सालको संविधानमै समेटेको छ । तर बिडम्बना ब्यवहार र चरित्र भने उस्तै छ । छुवाछुतबिरुद्धको कानुनलाई सतहीरुपमा बुझने उपल्ला भनिने जातिहरु र सरकारले कानुन बनाएकै छांै भनेर सरकारले कार्यान्वयन फितलो गरेर झारा टार्ने कामको रुपमा लियो भने सरकारले पनि चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।
दलितका समस्या कुनै जाति वा समुदायको समस्या नभएर देशकै जल्दोबल्दो मुद्दा हो । जसको उचित समाधानविना समृद्धिको ढोका खुल्न सक्दैन । अतः गरिब भूमिहीन तर कृषि कर्म गरिरहेका दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण नभएसम्म उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन । केन्द्रीय दलित आयोगले बाइस जातिलाई दलितको सूचीका समावेश गरेको छ । नेपालमा कुल जनसंख्यँ को १३.५ प्रतिशत दलित भएको तथ्यांक छ । यसमध्ये ठूलोे हिस्सा विभेदपूर्ण, अपमानित, कष्टकर र अभाव पूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्, जसका कारण नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक मात्र होइन राजनीतिको मूलप्रवाहमा दलितहरु आउन सकेका छैनन् । १९१० मा लागु भएको ऐनबाट नै दलितहरु विभेदमा परी आएका हुन् । नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा दलितहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । राजनीतिक आन्दोलनहरुमा सयौं दलित हरुले शहादत प्राप्त गरेका छन् तर राज्यले उनीहरुको कदर गर्दैन । आफूहरुमाथि हँुदै आएको थिचोमिचो को अन्त्य गर्न र अपमानको बदला लिन सामन्तवादको अन्त्य गर्न तथा आम दलितहरुको मुक्तिका लागि सदियौंदेखि दलितहरुले संघर्ष गर्दै आएका छन् । तर बिडम्बना नेपालमा जतिपटक सरकार परिवर्तन भए पनि नेपाली दलितहरुले भोग्नुपरेका पीडा ज्यूँका त्यूँ छन् ।
दलितहरुले भोगिरहेका समस्याहरु राज्यको चरित्र, व्यवहार र त्यसले सिर्जना गरेका सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा आधारित छन् ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने शासक राजाहरुले आफूलाई खुशी पार्नेहरुलाई जग्गा बिर्ता दिने, कर्मचारीलाई तलबवापत जग्गा दिने चलन बिक्रम सम्बत १७७० तिरैबाट शुरु भएको हो । राणा शासकहरुको पालामा आउँदा राणाहरुले आफ्ना सेवक र चाकडीवाल हरुलाई जग्गा विर्तास्वरुप दिन्थे । सरकारी कर्मचारीलाई तलबको रुपमा जग्गा बिर्ता दिन्थे । राज्यले जग्गाको कर उठाउनका लागि तराईमा जमिन्दार र पहाडमा जिम्वालको ब्यबस्था गरेको थियो । तराईका जमिन्दारहरुले पारिश्रमिकवापत जिरायतका नाममा जग्गा पाउँथे । त्यही व्यवस्थाकै कारण भूमिमाथी विभेद शुरु भएको हो । जग्गा माथि यिनीहरुको शासन कायम भएपछि जग्गामाथि शक्ति बढ्दै गयो । यही शक्तिको प्रयोग गर्दै उनीहले जमिन आफूले थुपार्न थाले ।
जमिन्दारहरुले जमिन आफ्नो स्वामित्वमा राखेर जोत्न चाहिँ गरिब हरुलाई लगाउँथे ।
जग्गा जोतेवापत तीन महिना खान नपुग्ने अन्न दिन्थे । महिलालाई घरायसी काम र बाल बालिकाहरुलाई गाईवस्तु र भेडा बाख्रा को गोठालो पठाउन थालियो । यही बाट कमैया, कम्लरी, हरुवाचरुवा प्रथाको सूत्रपात भयो । जमिन्दारकै काम गर्ने तर खान नपाएपछि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो र यिनीहरु जमिन्दारका दास बन्न थाले । धनी झन धनी र गरिब झन गरिब हुन थाले । दासताको चपेटामा खास गरेर तराईमा थारु, कुमाल, थापा, रावत र पहाड तथा तराई दमाई, कामी, सार्की, चमार आदि जातका दलितहरु जमिन्दारहरुको जाँतोमा पिसिदै गए । एकातिर जमिन्दारहरुको आर्थिक शोषण र अर्कोतिर छुवाछुत जस्तो अमानवीय जातीय विभेदजस्तो दोहोरो मारमा परेका दलितहरुको अवस्था झनपछि झन कठिन बन्दै गयो ।
केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले छुवाछुतबिरुद्धको कानुन ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी देखिएन । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छ कि भन्ने आशा दलितहरुमा पलाएको छ तर कार्यान्वयनको पक्ष हेर्न बाँकी छ ।
संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत दलितहरुलाई जातीय छुवाछुतबाट सुरक्षा दिए पनि उपल्ल
