दाङ । भालुवङ बालबिवाहले मानवअधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धि परामर्श कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका भालुवाङस्थित हाेटल पौवा सभाहलमा सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलको आयोजनामा बुधबार बिहान सो परामर्श कार्यक्रम गरिएको हो ।
अहिलेको विकसित युगमा पनि समाजमा व्याप्त रहेको बालबिवाह र त्यसले मानवअधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि समुदाय स्तरमा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीले औंल्याए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले अशिक्षा र बेरोजगारीले गर्दा उमेर नपुग्दै गरिने बिवाहले मानवअधिकारमा गम्भीर असर परेको तथ्य उजागर गरेका छन् । साे सम्बन्धि कानूनले पनि खासै प्रभाव नपारेकाे मन्त्री अहिरकाे धारणा रहेको छ ।
बर्दिया जिल्लाकाे गुलरिया नगरपालिका र राेल्पा जिल्लाकाे सुनिलस्मृति गाउँपालिकाका सम्बन्धित पालिकाहरुमा गई छलफल गर्दै परामर्श गर्नुका साथै सूचना दाताहरुसित सूचनाको सङ्कलन गरिएको थियो ।
परामर्श कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी योगी, गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारी, बालिका दुलही होइनन् ( girls not bride ) का प्रकाश खतिवडा, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष जित कुमारी बेलबासे, सिविन नेपालका विष्णु पौडेल लगायतका वक्ताहरुले आआफ्नो बिचार प्रस्तुत गरेका थिए ।
आयोगका केन्द्रीय कार्यालय, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण महाशाखा प्रमुख गीता कुमारी दाहालले सम्बन्धित विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् । संयोजन विज्ञ अनिता भट्टराईले खुला छलफलमा सहजीकरण र प्रस्तुतिकरण गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सन्तोष आचार्यले परामर्श कार्यक्रममा स्वागत गर्नुका साथै विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए ।
आयोगका माननीय सदस्य डा. लिली थापाको अध्यक्षतामा भएको परामर्श कार्यक्रममा आयोगकै लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका मानवअधिकार अधिकृत आशिष श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए ।
