दाङ । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास दैनिक जीवनको अत्यावश्यक वस्तु हो। तर बेला–बेलामा देखिने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, दोहोरो खरिद, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीको कमजोरीका कारण सर्वसाधारण नागरिकले ठूलो सास्ती भोग्दै आएका छन्। विशेष गरी चाडपर्व, प्राकृतिक विपत्ति वा आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर हुँदा बजारमा ग्यासको चरम अभाव सिर्जना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक उपभोक्ताभन्दा बिचौलिया र कालोबजारी गर्ने समूह बढी लाभान्वित हुने गरेका छन्। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि घोराही बनाऔँ अभियान ले “ग्यास खरिद कार्ड प्रणाली” लागू गर्न सरकारसमक्ष महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
ग्यास खरिद कार्ड प्रणालीको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घरपरिवारलाई समान, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउनु हो। प्रत्येक उपभोक्तालाई एउटा आधिकारिक कार्ड उपलब्ध गराइनेछ, जसमा उपभोक्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, उपभोक्ता नम्बर तथा आवश्यक विवरण रहनेछ। जब उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्छ, विक्रेताले कार्डमा खरिद गरेको मिति, सिलिन्डरको संख्या, आफ्नो हस्ताक्षर तथा छाप अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नेछ। यसले एउटै व्यक्तिले पटक–पटक विभिन्न ठाउँबाट ग्यास खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
यो प्रणाली लागू भएपछि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता आउने हो। अहिले कतिपय अवस्थामा सीमित ग्यास केही व्यक्तिले धेरै पटक खरिद गर्ने र वास्तविक उपभोक्ता खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। कार्ड प्रणालीले यस्तो असमानतालाई अन्त्य गरी प्रत्येक परिवारले आफ्नो पालोअनुसार ग्यास प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता दिन सक्छ। यसले उपभोक्तामा विश्वास बढाउने मात्र होइन, बजार व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनेछ।
सरकारले यो कार्डलाई डिजिटल प्रणालीसँग जोड्न सके झन् प्रभावकारी हुनेछ। प्रत्येक कार्डमा क्यूआर कोड वा बारकोड राखेर बिक्री केन्द्रमा स्क्यान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसबाट कुन उपभोक्ताले कहिले, कहाँ र कति ग्यास खरिद गर्यो भन्ने अभिलेख तत्काल सरकारी प्रणालीमा सुरक्षित हुनेछ। यसले नक्कली कार्ड, दोहोरो खरिद तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ। साथै आवश्यकता अनुसार सरकारले तथ्यांक विश्लेषण गरी कुन क्षेत्रमा कति ग्यास आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउन पनि सहज हुनेछ।
ग्यास अभाव हटाउन कार्ड प्रणाली मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन, आयात, भण्डारण र वितरणलाई पनि समान रूपमा सुधार गर्न आवश्यक छ। सरकारले पर्याप्त मौज्दात राख्ने, आपूर्ति श्रृंखला बलियो बनाउने, दुर्गम क्षेत्रसम्म समयमै ग्यास पुर्याउने तथा कालोबजारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी भए मात्र उपभोक्ताले यसको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, ग्यास उद्योग, डिलर तथा नागरिक समाजबीच समन्वय गरी यो प्रणाली लागू गरिए यसको सफलता अझ सुनिश्चित हुनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालयबाट कार्ड वितरण गर्ने, स्थानीय तहले उपभोक्ताको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने तथा ग्यास विक्रेताले अनिवार्य रूपमा कार्डमा विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनेछ।
उपभोक्ताको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। कार्डको दुरुपयोग नगर्ने, गलत विवरण नदिने, अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगर्ने र कालोबजारीबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने नागरिक दायित्व हो। सरकार, विक्रेता र उपभोक्ताबीचको सहकार्यबाट मात्र यस्तो प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ।
घोराही बनाऔँ अभियानले प्रस्तुत गरेको ग्यास खरिद कार्ड प्रणाली कुनै एउटा जिल्लाका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालका लागि अनुकरणीय अवधारणा बन्न सक्छ। यसले ग्यास वितरणलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी, उत्तरदायी र उपभोक्तामैत्री बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। आजको आवश्यकता भनेको समस्या देखिएपछि अस्थायी समाधान खोज्नु होइन, भविष्यमा समस्या दोहोरिन नदिने स्थायी व्यवस्था निर्माण गर्नु हो।
अन्त्यमा, सरकारले ग्यास अभावलाई सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन, नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। समयमै ग्यास खरिद कार्ड प्रणाली लागू गरी डिजिटल अभिलेख, प्रभावकारी अनुगमन, समान वितरण र कडा कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सके ग्यास अभाव, कालोबजारी र कृत्रिम संकटलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नागरिकको सहज जीवन, सुशासन र पारदर्शी सेवा प्रवाहका लागि यस्तो प्रणाली आजको आवश्यकता मात्र होइन, भविष्यको जिम्मेवार नीति पनि हो।
