दाङ । भालुवाङ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानवअधिकारका लागि प्रदेश समन्वय समितिको सदस्यमा केशव भुसाललाई मनोनीत गरेको छ । यसअघि नागरिक समाजको रुपमा काम गर्दै आएका भुसाललाई नागरिक समाज तथा मानवअधिकार दुबै जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी केन्द्रका रूपमा रहेको राप्ती गाउँपालिका – १, पाखापानी निवासी भुसाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाँच वर्षका लागि मानवअधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययाेजना आ. व. २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले उक्त कार्ययाेजनाकाे बूँदा नं ४.२.२ मा प्रदेश स्तरीय प्रदेश समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको बताइन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद्को कार्यालय, कानून मानवअधिकार तथा संवैधानिक मामिला शाखाले शुक्रबार अपरान्ह मन्त्रालयमै बोलाएर पत्रमार्फत भुसाललाई समन्वय समितिको सदस्य पदमा मनोनीत गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।
उक्त व्यवस्था अनुसार समितिमा प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव संयोजक रहने नियम तोकिएको छ । तदनुरुप मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिब, प्रदेश स्तरका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल बार काउन्सिलका प्रदेश पार्षद रहनुका साथै संयोजकले तोकेका एकजना महिला सहित नागरिक समाजका तीनजना प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने प्रावधान छ ।
समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाे कार्यालय उपसचिव कानून रहनेछन् ।
सोही व्यवस्था अनुसार नागरिक समाजका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरि भुसालले समितिको सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् ।
समितिले प्रदेश मानवअधिकार सम्बन्धि कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्नेछ । त्यसैअनुरूप प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव दिनेछ । प्रदेशको मानवअधिकार अवस्थाकाे वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा गर्ने तथा कार्ययाेजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
प्रत्येक तीन – तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक सो समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक परेका बेला दुई वा सोभन्दा धेरैपटक पनि बैठक बस्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिले आवश्यक ठानेमा विभिन्न निकायका पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकाे कार्यालयकाे कानून सम्बन्धि महाशाखाले समितिका सचिवालयका रुपमा काम गर्नेछ । यससँगै प्रदेश स्तरीय मानवअधिकार समन्वय तथा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि भुसाललाई थप जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो ।
