काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले संसदीय समितिको बैठकमा आफू र प्रहरी संगठनमाथि तथ्यहीन तथा जथाभावी आरोप लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सार्वजनिक निकायका बैठक तथा छलफलमा अभिव्यक्ति दिँदा संस्थागत मर्यादा र शिष्टता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै कार्कीले वर्षौँदेखि निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिमाथि आधारबिना आरोप लगाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबलमा असर पार्ने बताए। कार्कीले निष्ठापूर्वक काम गरिरहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक बैठकमै जे पायो त्यही भन्न नमिल्ने बताए। जिम्मेवार ठाउँमा बसेर बोल्दा शब्द र व्यवहारमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘आजसम्म निष्ठापूर्ण काम गरेको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही भन्या छ। जे मन लाग्यो त्यही भन्ने स्थान होइन होला। कुनै पनि ठाउँको एउटा सामान्य मर्यादा त हुन्छ होला नि,’ उनले भने। प्रहरी प्रशासनमाथि पर्ने विभिन्न उजुरी तथा निवेदनलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने पनि कार्कीले बताए। तथ्यहीन आरोपले कर्मचारीको मनोबल गिराउन सक्ने भन्दै उनले सार्वजनिक छलफलमा शिष्टता कायम गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसद खगेन्द्र सुनारले गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले खरिद गरेको जुत्ता, मोजा, कपडालगायत सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।
सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीमाथिसमेत प्रश्न उठिसकेको भन्दै उनलाई पदमै राखेर छानबिन गर्न नहुने धारणा राखे। ‘तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्छ, आरोपित मानिसहरूलाई जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रहरीका लागि खरिद गरिने जुत्ता, मोजा, कपडा तथा अन्य सामग्रीमा अनियमितता हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गरिब तथा निम्न वर्गबाट भर्ती भएका प्रहरी र म्यादी प्रहरीमाथि पर्ने सुनारले बताए।
उनले तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत जिम्मेवारीबाट अलग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘आरोप लागेका व्यक्ति पदमै बसेर आफूविरुद्धको छानबिनमा प्रभाव पार्न सक्छ। बर्दी लाएर बसेर ‘ल, मलाई छानबिन गर’ भन्न पाइँदैन। सम्बन्धित ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीबीचको सम्भावित सम्पर्क तथा आर्थिक कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ सुनारले भने।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दा ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो। बैठकमा आईजीपी कार्की, गृहसचिव श्रेष्ठलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
