काठमाडौं । ग्रिन आर्मीको नाम र पोशाक सेनासँग मिल्दोजुल्दो छन्, जसले कानुनी समस्यालाई निम्त्याएको छ।
गृहमन्त्रीको संस्था ‘हामी नेपाली’ समेत कानुनी छिद्रको दुरुपयोगमा संलग्न रहेको कुरा बताइएको छ। काठमाडौँ विवादित ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेज भएको छ।
भोटेकोशी त्रिशुली बाढीपछि फिल्डमा सैनिक जस्तो पोशाकमा देखिएपछि विवादित बनेको ग्रिन आर्मी नामक संस्थाको दर्ता खारेजी भएको हो। गैरनाफा मुलक संस्थाका रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको संस्थाले सेनासँग समानान्तर गतिविधि गरेको झल्को दिएपछि यसको वैधानिकमाथि प्रश्न उठेको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार हालसालै ग्रिन आर्मी नामक संस्थाको दर्ता खारेजी भएको जानकारी दियो। दर्ता खारेज भएपछि यसका गतिविधिमा स्वतः प्रतिबन्ध लागेको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरुसँग देश सञ्चारले बुझ्ने प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफा मुखी कम्पनीका रुपमा ग्रिन आर्मी २०७७ साउनमा दर्ता भएको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘आर्मी’ शब्द राखेर संस्था बनाए पनि सैनिकको जस्तै पोशाक लगाउने अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र सामाजिक काम गर्ने गरी समाज कल्याण परिषदमा आबद्ध भएको थियो।
रक्षा र गृह मन्त्रालयको समेत अनुमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ग्रिन आर्मीलाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने खालको हरियो प्यारामिलिटरी पोसाक, दज्र्यानी चिह्न र दज्र्यानी संरचना (मार्शल, क्याडेट आदि) प्रयोग गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ।
उक्त संस्थालाई सैनिकको जस्तै पोशाक प्रयोग गर्न नेपाली सेनाका मेजर जनरल अनन्त बहादुर कार्की र तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दिएका थिए। थापाले आफूले स्वीकृत गरेको अनुमति सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई लगत्तै अनुरोध गरे पनि नरोकिएको सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन्।
त्यसकै आधारमा काठमाडौँ प्रशासनले सैनिक पोशाकको अनुमति दिएको देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराराज पौडेलले देश सञ्चारसँग बताए। उनले उक्त अनुमतिका विषय जानकारी लिने काम भइरहेको बताए। ‘त्यस विषयमा हामी बुझ्ने क्रममै छौँ। त्यस्तो अनुमति के कसरी प्रदान भयो हेर्दै छौँ, प्रजिअ पौडेलले भने।
त्यस्तै समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले ‘ग्रिन आर्मी’ सामाजिक कार्य गर्न आबद्ध भएको जानकारी दिए। त्यस्तो आबद्धता खारेजीको आफ्नै प्रक्रिया हुने बताउँदै अहिलेसम्म उक्त संस्थाको ‘आबद्धता खारेज भइनसकेको’ जानकारी दिए। प्रक्रिया सुरु भए नभएको बारेमा बुढाले ठोस जवाफ भने दिएनन्।
सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्व अधिकृतहरुका अनुसार सेनासँग मिल्दो जुल्दो हुने नाम, पोशाक राख्ने गरी कुनै पनि संघ संस्था दर्ता गर्न पाइँदैन।
कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सेवा दलले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा कुनै कम्पनी वा एनजीओले सेनाजस्तै स्वरूप अपनाउनु गैरकानुनी हो। कम्पनी दर्ता गर्दा ग्रिन आर्मीले मुख्य उद्देश्य विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिनू र परिचालन गर्नु रहेको उल्लेख छ।
यस्तो विवादित संस्थाको प्रमुख सल्लाहाकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल हुन्।
ग्रिन आर्मीको दर्ता हुँदा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरिएको अधिकारीहरुले जनाए।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर सेनाको स्वीकृतिमा जिल्ला प्रशासनबाट पोशाकको अनुमति लिनु र सामाजि कल्याण परिषदबाट सामाजिक कार्यमा आबद्धता जनाउनु कानुनी छिद्रको दुरुपयोग भएको भएको कानुनका जानकारी एक अधिकृतले देश सञ्चारलाई बताए। सामाजिक कार्य गर्ने संस्थाहरु सामान्यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर सामाज कल्याण परिषदमा आबद्ध हुन्छन्।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको संस्था ‘हामी नेपाली’ले पनि कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरेको छ। ‘हामी नेपाली’ पनि ग्रिन आर्मी जस्तै गैरनाफा मुखी कम्पनीका रुपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुँदै आएको छ।
