०१ फाल्गुण २०८१, बिहिबार
13-02-2025 , Thu
×

३० बर्ष सेवाहद कायमै संघीय प्रहरी ऐन तयार ६५ बर्षपछी नयाँ ऐन

Logo
प्रकाशित शनिबार, फाल्गुण ०३, २०७६

सागर थापा
काठमाडौं फाल्गुण ३ करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । सबै पक्षसँग राय लिएर मस्यौदालाई गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुनले बुधबार गृहमा मस्यौदा पठाएको छ । ‘अब केही दिनभित्रै प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले भने ।
मस्यौदामा प्रहरीभित्र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान कायमै राखिएको छ । बढुवा र अवकाशका प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । संघीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी प्रस्ट बनाइएको छ । २०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन लागेको हो । यो ऐन आएपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन पाउने भएकाले यसलाई निकै चासोसाथ हेरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा छ ।
बढुवा समितिको अधिकार कटौती, विभूषणको नम्बर नजोडिने
नयाँ ऐनमा प्रहरी बढुवालाई पारदर्शी बनाउन बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार कटौती गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिले ७.५ नम्बर तथा आइजिपीले ५ नम्बर दिन सक्ने अधिकार छ । स्वविवेकी आधारमा नम्बर दिइने भएकाले बढुवामा त्यही नम्बरबाट चलखेल हुने गरेको छ । मस्यौदामा अब समग्रमा बढुवा समितिले ५ नम्बर मात्र दिन सक्ने उल्लेख छ ।
प्रहरीको बढुवामा अब विभूषणको नम्बर गणना नहुने भएको छ । बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्दा विकृति बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप २ नम्बर पाउँछन् । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको हो ।
प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत २ नम्बर दिइन्छ । बढुवा समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने भएकाले अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, उच्च प्रहरी अधिकारीको पदावधि तथा अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रावधानसमेत संशोधन गर्न लागिएको छ ।
३० वर्षे सेवाहदमा दोहोरो लबिङ
मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै २२ उच्च अधिकारीले एकैपटक अवकाश पाए । जसकारण एकातर्फ डिआइजीबाटै आइजिपीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण एकैपटक अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूले औसत ५३÷५४ वर्षको उमेरमै अवकाश पाएका छन् । यसबाट संगठनलाई नै घाटा भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सेवाहदका कारण अवकाशको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसलाई हटाउन लबिङ हुँदै छ । तर, हटाउँदा केही प्रहरी अधिकारीहरूको करिअरमा असर पर्ने भन्दै विरोधसमेत हुँदै आएको छ । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्रममा सेवाहद हटाउने पक्षमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत छन् । तर, योसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् वा संसद्बाट अघि बढोस् भनेर आफूहरूले पुरानै प्रावधान राखेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
६ चैतदेखि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया आगामी ६ चैतदेखि सुरु हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको तय गर्न तयारी थालेको छ । त्यसका लागि बिहीबार गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भइसकेपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । प्रमाणीकरण भएको आठ दिनपछि ऐन लागू हुनेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र दरबन्दी तय हुनुपर्नेछ ।
कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बिहीबार समायोजनको तयारीबारे छलफल भएको हो ।
दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा संघ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । निवेदन दिने कार्यालय पछि तोकिने गृहले जनाएको छ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ । प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहनेछन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् ।
संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङद्वारा बिहिवार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथको निरीक्षण तथा निर्देशन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको मेस,व्यारेक, विभिन्न शाखाहरु, मेट्रो ट्राफिक एफ.एम.को कार्यालय परिसर तथा अन्य भैतिक पुर्वाधारको निरीक्षण पश्चात काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका ट्राफिक […]

नेसपा नयाँ शक्तिको मत गणना जारी अध्यक्ष पदमा भट्टराई र चापागाईंबीच प्रतिस्पर्धा काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) को प्रथम महाधिवेशनमा खसेको मत गणना जारी छ माघ २९ गते राति मतगणना सकिएको थियो। बुधबारदेखि मतगणना सुरू भए पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन। पहिले केन्द्रीय सदस्यहरू र त्यसपछि पदाधिकारीका लागि खसेको मतगणना गरिएको हो। अध्यक्ष पदमा […]

  काठमाडौं । प्रहरी स्रोतका अनुसार आईजीपी कुँवरले अवकाश अघि नै बिदामा बस्ने इच्छा देखाएका छन्। उनी सम्भव भए एक महिनाअघि नै बिदा बस्न चाहन्छन्। तर, उनले बिदा पाउने सम्भावना न्यून छ। यदि उनले बिदा लिन चाहेमा सरकारले एक महिनाअघि नै कामु आईजीपी चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।प्रहरी नियमअनुसार आईजीपीकै ब्याचका अधिकारीलाई निमित्त दिएर आईजीपीलाई बिदामा पठाउने सम्भावना कम देखिन्छ। ५ चैतमा को बन्नेछन् नेपाल […]

error: Content is protected !!