१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
29-03-2024 , Fri
×

३० बर्ष सेवाहद कायमै संघीय प्रहरी ऐन तयार ६५ बर्षपछी नयाँ ऐन

Logo
प्रकाशित शनिबार, फाल्गुण ०३, २०७६

सागर थापा
काठमाडौं फाल्गुण ३ करिब दुई वर्षको गृहकार्यपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । सबै पक्षसँग राय लिएर मस्यौदालाई गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसँग राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाएको थियो । कानुनले बुधबार गृहमा मस्यौदा पठाएको छ । ‘अब केही दिनभित्रै प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले भने ।
मस्यौदामा प्रहरीभित्र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान कायमै राखिएको छ । बढुवा र अवकाशका प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ । संघीय संरचालाई सम्बोधन हुने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ ऐनमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी प्रस्ट बनाइएको छ । २०१२ सालको नेपाल प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन आउन लागेको हो । यो ऐन आएपछि मात्र प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन पाउने भएकाले यसलाई निकै चासोसाथ हेरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ऐन आएपछि त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने प्रावधान संविधानमा छ ।
बढुवा समितिको अधिकार कटौती, विभूषणको नम्बर नजोडिने
नयाँ ऐनमा प्रहरी बढुवालाई पारदर्शी बनाउन बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार कटौती गरिएको छ । नयाँ ऐनमा बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिले ७.५ नम्बर तथा आइजिपीले ५ नम्बर दिन सक्ने अधिकार छ । स्वविवेकी आधारमा नम्बर दिइने भएकाले बढुवामा त्यही नम्बरबाट चलखेल हुने गरेको छ । मस्यौदामा अब समग्रमा बढुवा समितिले ५ नम्बर मात्र दिन सक्ने उल्लेख छ ।
प्रहरीको बढुवामा अब विभूषणको नम्बर गणना नहुने भएको छ । बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्दा विकृति बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप २ नम्बर पाउँछन् । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको हो ।
प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत २ नम्बर दिइन्छ । बढुवा समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने भएकाले अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, उच्च प्रहरी अधिकारीको पदावधि तथा अवकाशको उमेरहदसम्बन्धी प्रावधानसमेत संशोधन गर्न लागिएको छ ।
३० वर्षे सेवाहदमा दोहोरो लबिङ
मंगलबार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँगै २२ उच्च अधिकारीले एकैपटक अवकाश पाए । जसकारण एकातर्फ डिआइजीबाटै आइजिपीमा बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने प्रहरीका महत्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका छन् । ३० वर्षे सेवाहदकै कारण एकैपटक अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूले औसत ५३÷५४ वर्षको उमेरमै अवकाश पाएका छन् । यसबाट संगठनलाई नै घाटा भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सेवाहदका कारण अवकाशको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै यसलाई हटाउन लबिङ हुँदै छ । तर, हटाउँदा केही प्रहरी अधिकारीहरूको करिअरमा असर पर्ने भन्दै विरोधसमेत हुँदै आएको छ । प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने क्रममा सेवाहद हटाउने पक्षमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीसमेत छन् । तर, योसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् वा संसद्बाट अघि बढोस् भनेर आफूहरूले पुरानै प्रावधान राखेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
६ चैतदेखि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया आगामी ६ चैतदेखि सुरु हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको तय गर्न तयारी थालेको छ । त्यसका लागि बिहीबार गृह मन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भइसकेपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । प्रमाणीकरण भएको आठ दिनपछि ऐन लागू हुनेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र दरबन्दी तय हुनुपर्नेछ ।
कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बिहीबार समायोजनको तयारीबारे छलफल भएको हो ।
दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा संघ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । निवेदन दिने कार्यालय पछि तोकिने गृहले जनाएको छ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ । प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहनेछन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् ।
संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

(एबिसि संचार ) होली खेलेर सुनकोशीमा नुहाउने क्रममा तीन दिनअघि बेपत्ता भएका त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउनेकी रेखा मगरको शव बुधबार बिहान फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका अनुसार आज बिहान साउनेको धाप्लाङदेखि ६ किलोमिटर तल सूर्यढुङ्गा भन्ने स्थानमा १२ वर्षीया रेखा मगरको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

(एबिसि संचार ) कैलालीको धनगढीबाट लागूऔषधसहित एक जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–१० का २२ वर्षीय तेजबहादुर बोहरा लागुऔषधसहित पक्राउ परेका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिका–३ बाट उनी ५० मिलिग्राम ब्राउनसुगर र ९६ क्याप्सुल प्रिगाबा र १० क्याप्सुल एभिनसहित पक्राउ परेका छन्। 

(एबिसि संचार ) कञ्चनपुरमा डिभिजन वन कार्यालयभित्रै चितुवाले एक जनालाई आक्रमण गरेको छ। डिभिजन वन कार्यालय महेन्द्रनगरमा सशस्त्र वन रक्षकतर्फ जमदार पदमा कार्यरत अर्जुनसिंह थापालाई चितुवाले आक्रमण गरेको हो। डिभिजिन वन कार्यालयका प्रमुख भीम कडेलले चितुवालाई बेहोस बनाएर खोरमा हाल्ने क्रममा थापामाथि आक्रमण गरेको बताए। बेहोस भइसकेको ठानेर खोरमा लैजान खोज्दा चितुवा थापामाथि झम्टिएको थियो।