काठमाडौं पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सबैको प्रयासले स्थानीय न्यायिक समितिबाट अधिक लाभ हासिल गरी जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तह न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत छलफलमा उनले पूर्वाधार, अनुभव, संरचना र कानून तयार नभइ घोषणा भएको न्यायिक समितिलाई सबल तुल्याउनु सबैको दायित्व भएको बताए ।
संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित दुई सदस्य रहने छन् ।
संबैधानिक समितिका रुपमा आएको राजनीतिक न्यायिक संरचनालाई अधिकार दिएर स्थानीय तहसम्म न्यायको पँहुच पुर्याउन कोसिस गरिएको छ ।
पूर्वप्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “ स्थानीयस्तरमा न्यायिक समिति खडा गर्ने धेरै ठूलो निर्णय भएको हो, यो महत्वपूर्ण छ र सँगसँगै चूनौति पनि छ । संविधान उद्देश्य भनेको न्याय गर्ने नै हो, अदालतले गर्ने न्यायमात्र न्याय होइन ।” संविधानमा आशा र अपेक्षासाथ समावेश गरिएका समितिलाई ठिक बाटोबाट हिँडाउन तदारुकता र चिन्ता गरियो वा गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ भन्दै उनले भने, “संविधानमा लेखिएका विषय अक्षरश कार्यान्वयन र पालना हुनुपर्छ । न्यायिक समितिलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ ।
