कर्णाली प्रदेशका सभामुख शाहीको गाडी खरदीबारे अख्तियारको छानबिन सुरु

एबिसी संचार
खर्च निर्देशिकाविपरीत कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीका लागि गाडी खरिद गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । गाडी खरिदसम्बन्धी परेको उजुरी र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर अनुसन्धान थालिएको आयोगले जनाएको छ ।
कर्णाली सरकारले बनाएको खर्च मापदण्ड तथा निर्देशिकाले अधिकतम ७० लाखसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रदेश सभा सचिवालयले निर्देशिका उल्लंघन गर्दै सभामुख शाहीका लागि एक करोड ७२ लाखको गाडी खरिद गरेको थियो । यस विषयमा नयाँ पत्रिकाले २१ जेठमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
निर्देशिका उल्लंघन गर्दै गाडी गरिद गरिएकाले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि सभामुख शाहीको दबाबमा खर्च निर्देशिका नै संशोधन गरिएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्रै निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । २० मंसिर ०७६ मा गाडी खरिदका लागि टेन्डर सूचना निकालिएको थियो भने त्यसको नौ दिनपछि अर्थात् २९ मंसिर ०७६ मा निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । निर्देशिका संशोधन गरेर त्यसअघिको खरिद प्रक्रिया वैध नहुने सरकारी अधिकारीहरूकै तर्क छ ।
आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले प्रदेश सभा सचिवालयबाट गाडी खरिदसँग सम्बन्धित कागजात मागिएको बताए । थप कागजात माग गर्दै अख्तियारले सोमबार पनि सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । ‘अनुसन्धानका लागि माग गरेका कागजात अपुग भएकाले फेरि पत्र लेखेर पठाइएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘कागजात आएपछि विस्तृत अनुसन्धान गर्छौँ । नयाँ पत्रिकाबाट