१० साउन २०८२, शनिबार
26-07-2025 , Sat
×

कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई सरकारले कारवाही गर्ने

Logo
प्रकाशित बिहिबार, मंसिर ०४, २०७७

(ABC Sanchar)
काठमाडौं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले सरकारको निर्णयानुसार कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने अस्पताललाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताए।
उनले सबै अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भनी परिपत्र र निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै केही अस्पतालले अझै निःशुल्क उपचार नगरेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता अस्पताललाई नियमानुसार शोध भर्ना रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
कोभिड–१९ को उपचारवापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश– २०७७ परिमार्जन गरी मन्त्रालयले कोभिड–१९ उपचारका लागि सूचीकृत अस्पताललाई कोभिड–१९ को लक्षण भएका वा चिह्न देखिएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपचार गरेवापत अस्पताललाई शोधभर्ना रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ ।
सरकारले कोरोना बीमा गरेको हकमा भने बीमा रकमबाट तथा सक्षम, इच्छुक र योगदान गर्ने चाहनेले उपचारमा योगदान गर्न सक्ने भनेको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । थाइल्यान्ड सीमा क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि दुवै देशबीच ठूलो युद्धको खतरा बढेको अल जजिराले जनाएको छ । कम्बोडियाको ओडर मेन्चे प्रान्तमा बिहीवार थाइल्यान्डको तोप आक्रमणले क्षति पुर्‍याएको बौद्ध गुम्बाबाट एक जनाको शव निकाल्दै गरेका कम्बोडियन सैनिकहरूको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । हिजो कम्बोडियन सेनाले सात जना सर्वसाधारण र पाँच जना सैनिक गरी थप […]

दाङ प्रहरीले घोराहीबाट अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित एक जना पक्राउ दाङ । अवैध लागूऔषध ब्राउनसुगर सहित तुलसीपुरका एक युवक घोराहीमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१० पड्ढा बस्ने २४ वर्षीय बिराट बस्नेत रहेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१४ नयाँ बसपार्कबाट ९ सय ७० मिलिग्राम ब्राउन सुगर र नगद […]

  दाङ । भालुवाङ आर्थिक स्रोतको अभावबिच पनि जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध राप्ती गाउँपालिकाले दमकल प्राप्त गरेपछि राहत महसुस गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट खरिद गरिएको दमकल बुधबार गाउँपालिकामा आइपुगेको हो । स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन हुँदा अपेक्षित विकास योजना समयमै पूरा गर्न कठिनाइ हुने गरेको […]

error: Content is protected !!