२७ साउन २०८३, बुधबार
12-08-2026 , Wed
×

प्रशासनले १० वटा क्रसर उद्योगलाई १५ दिन भित्र बन्द गर्न निर्देशन

Logo
प्रकाशित सोमबार, मंसिर ०८, २०७७

(सागर थापा)
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको अगुवाई र विभिन्न सरकारी कार्यालयको सहभागितामा गरिएको अनुगमनका क्रममा १० वटा क्रसर उद्योगलाई १५ दिनभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिईएको हो।
बालुवा प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग दर्ता गरेको तर क्रसर उद्योग नै सञ्चालन गरेको पाइएपछि ती १० उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गृह मन्त्रालयले कार्तिक २५ गते जारी गरेको परिपत्र अनुसार अनुगमन गरि उद्योगको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएको हो।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका मध्ये १० वटा सञ्चालनमा रहेका र सबै वैधानीक ढंगले चलेको जानकारी दिए। त्यसैगरी ३२ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा दर्ता भएको र ६ वटा बन्द भएको पाइएको छ। ति मध्ये २६ वटा सञ्चालनमा रहेका र १० वटाले क्रसर उद्योग समेत चलाएको पाइएको हो।
बन्द गर्न निर्देशन दिइएका उद्योगमा स्वर्गद्वारी स्किृनप्लान्ट प्रालि, जनविश्वास बालुवा बासिङ उद्योग, गणेश बालुवा वासिङ उद्योग, के एण्ड एस बालुवा प्रशोधन वासिङ उद्योग, मंगलम बालुवा प्रशोधन उद्योग, बागरबाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, पाण्डवेश्वर बालुवा वासिङ उउद्योग, जयवागेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योग, दाङ एग्रीगेट बालुवा वासिङ उद्योग र पूर्णागिरी एग्रीगेट बालुवा वासिङ उद्योग रहेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले संसदीय समितिको बैठकमा आफू र प्रहरी संगठनमाथि तथ्यहीन तथा जथाभावी आरोप लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सार्वजनिक निकायका बैठक तथा छलफलमा अभिव्यक्ति दिँदा संस्थागत मर्यादा र शिष्टता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै कार्कीले वर्षौँदेखि निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका […]

दाङ । घोराही १५ केवल एउटा सहरको नाम होइन, यो हाम्रो पहिचान, हाम्रो सम्भावना र हाम्रो साझा भविष्य हो। हामीले कस्तो घोराही निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सरकार वा स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारी होइन। यसका लागि यहाँका प्रत्येक नागरिकको सोच, सहभागिता र सक्रियता आवश्यक हुन्छ। अझ विशेषगरी युवाहरूको सिर्जनशील ऊर्जा, नयाँ सोच, क्षमता र नेतृत्वलाई सही […]

काठमाडौं । नगर प्रहरी स्थानीय तहको आवश्यकता हो। नगरको सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण तथा स्थानीय कानून कार्यान्वयनमा उसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर स्थानीय तहको अधिकार विस्तार हुँदै जाँदा नगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीकै समानान्तर संरचना बनाउने प्रवृत्ति भने गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ। नगर प्रहरीका प्रमुखदेखि जवानसम्म नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो […]