(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । एक वर्षमा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १२० रुपियाँसम्म महँगिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सूर्यमुखी तेल (सनफ्लो) र भटमासको तेल (सोयाबिन तेल) महँगिएको छ । कच्चा तेलका लागि विदेशकै भर पर्नुपर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उच्च दरले मूल्य वृद्धि भएकाले तेलको मूल्य बढेको बताइएको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार गत वर्ष वैशाख महिनामा सोयाबिनको तेल प्रतिलिटर १६० रहेकामा अहिले २७० र सनफ्लो तेल १५५ बाट २७५ रुपियाँ पुगेको छ । सनफ्लावर धारा हेल्थ प्रतिलिटर १९० बाट २७० र तोरीको तेल २५० बाट ३२० रुपियाँ पुगेको छ ।
घिउ–तेल उत्पादक उद्योगीहरू तेलको मूल्य नेपालभन्दा विश्व बजारमा अझै बढी दरले बढेको दाबी गर्छन् । वनस्पति घिउ–तेल उत्पादन सङ्घका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले तेलको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण तेल उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको उच्च वृद्धि नै भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य कारणले पनि मूल्य बढेको र त्यसमा प्याकिङमा प्रयोग हुने सामान, खानेतेलमा बढेको भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायत रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घका अनुसार सङ्घमा हाल २० वटा तेल उत्पादक उद्योग आबद्ध छन् । ती उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थ ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेनलगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा यहाँ पनि असर परेको सङ्घको दाबी छ ।
सङ्घका अनुसार एक वर्षअघि अर्जेन्टिनाबाट प्रतिटन ६१६ डलरमा खरिद गरिएको कच्चा भटमास बढेर एक हजार २७९ डलर र युक्रेनमा ६५६ डलरमा खरिद गरिएको कच्चा भटमासको तेल बढेर एक हजार ५८० डलर पुगेको छ ।
सङ्घले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ८ अप्रिल २०२१ मा कच्चा भटमासको तेल प्रतिटन एक हजार १९० बाट बढेर अप्रिल २२ सम्म आइपुग्दा एक हजार २७९ डलर पुगेको छ । हल्दियासम्म आइपुग्दा भाडा शुल्कसहित एक हजार ३५० डलर पुगेको छ । कच्चा सूर्यमुखी तेलको मूल्य पनि अप्रिल ८ मा एक हजार ३० डलर थियो, अप्रिल २२ सम्म आइपुग्दा एक हजार ५८० डलर, भाडा शुल्कसहित हल्दियासम्म पुग्दा एक हजार ६६० डलर पुगेको सङ्घले जनाएको छ ।
उपभोग बढेसँगै माग पनि बढ्यो
पछिल्लो समयमा तेलको उपभोग र माग पनि बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार वनस्पति तेलको माग सन् २०१५/१६ मा दुई करोड ३४ लाख ८० हजार टन थियो भने सन् २०१९/२० मा आइपुग्दा दुई करोड ५९ लाख २० हजार टन पुगेको छ तर स्वदेशी उत्पादन जम्मा एक करोड छ लाख ५० टन मात्रै छ । स्वदेशी उत्पादनबाट तोरीको दाना, बदामको दाना, नरिवल, पाम तेल र राइस ग्रेन आयल, कटन सिड गरेर एक करोड छ लाख ५० हजार मात्रै हो ।
यसका आधारमा भारतमा खपत हुनेमध्ये एक करोड ३३ लाख ५० हजार टन कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ । भारतमा ७० लाख टन पाम तेल, ३५ लाख टन सोयाबिन, २५ लाख टन तेल विदेशबाट आयात हुन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार वनस्पति तेलको माग सन् २०१५/१६ मा दुई करोड ३४ लाख ८० हजार टन थियो भने सन् २०१९/२० मा दुई करोड ५९ लाख २० हजार टन पुगेको छ । मागअनुसार उत्पादन नहुँदा तेलको कच्चा पदार्थ बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन जम्मा एक करोड छ लाख ५० टन मात्रै छ । स्वदेशी उत्पादनबाट तोरीको दाना, बदामको दाना, नरिवल, पाम तेल र राइस ब्रेन आयल, कटन सिड गरेर एक करोड छ लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३८ अर्ब रुपियाँको भटमासको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षको बीचमा खानेतेलको भाउ उच्च बढेपछि सरकारको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उत्पादक उद्योगीलाई तीन/चार पत्र काटेर खानेतेल बढ्नुको कारण पेस गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर पनि खाने तेलको मूल्य झनै बढेको छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भाउ बढ्नुमा उद्योगीले भनेजस्तो कच्चा पदार्थ मात्र नभई अन्य कारण पनि भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खानेतेल उत्पादन भएर उपभोक्तासम्म आइपुग्ने बजारका तह चारदेखि छवटा छन् । यसमा प्रत्येकले २० प्रतिशत नाफा वैधानिक रूपमा खान पाउने व्यवस्था छ । विभागमा उद्योगीले पेस गरेका कागजात हेर्दा सबै कानुनसम्मत नै देखिन्छ तर उपभोक्ता मारमा परेकाले उद्योगी र व्यवसायीसँग हाम्रो आग्रह नाफा प्रतिशत केही घटाइदिनुहोस् भन्ने हो, उहाँले थप्नुभयो ।
“तेलको मूल्य जति बढ्यो उहाँहरूलाई त्यति नै फाइदा भएको छ किनभने उहाँहरूले प्रतिलिटरमा पाउने नाफा रुपियाँ होइन, प्रतिशतमा आउँछ । प्रतिलिटर तेल तीन सय रुपियाँ पुग्यो भने नाफा ६० रुपियाँ आउँछ, कसरी नोक्सान हुन्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
के एल दुगडका डीजीएम विनोद न्यौपानेले तेल उत्पादक उद्योगले अहिले मुनाफा नै कम राखेर तेल बिक्री गरिरहेको दाबी गर्दै सरकारले कर घटाइदिए उपभोक्ताले सस्तोमा तेल पाउने सम्भावना हुने दाबी गर्नुभयो । रासस
