(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलाले अदालतको प्रशंसा त भएको छ तर यसले देशमा न्यायिक सक्रियता बढाउने चिन्ता बढेको छ । निवेदकको माग भन्दा धेरै फैसला गर्ने र कानून हेरेर भन्दा माहोल हेरेर फैसला÷आदेश दिने प्रवृत्ती देखिन थालेको छ । कतिपय अवस्थामा कार्यपालिकाको अधिकारमा पनि हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीको पदावधि थपको विषयमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । संगठनका गोप्य सूचना विदेशी दूतावासमा बुझाएको आरोपमा सरकारले डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध श्रेष्ठ अदालत गए । जसमा अदालतले शुक्रबार उनलाई अवकाश दिने निर्णय यथास्थितीमा राखी मंगलबार छलफलमा बोलाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा एआइजी र डिआइजीको पदावधि चार वर्ष भनेर उल्लेख छ । यदी सरकारले चाहेमा उनीहरुको एक वर्ष पदावधि थप्न सक्ने प्रावधान प्रष्टसँग राखिएको छ । पदावधि थपको विषयमा कानूनले प्रष्ट रुपमा सरकारलाई अधिकार दिएको छ । त्यस्तो अधिकारमा समेत न्यायलयबाट हस्तक्षेप भएमा संगठनमा चेन अफ कमाण्ड नै भत्कने नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्काेतर्फ प्रहरीका हरेक निर्णय अदालत पुग्ने जोखिम समेत छ । नेपाली सेनामा समेत कुनै अधिकृत कार्यक्षमतामा कमजोर पाइएमा पदावधि थप हुँदैन ।
श्रेष्ठले अवकाश पाएको एक महिना भइसकेको छ । डेढ वर्षअघि कतैबाट अनुमति नलिई व्यक्तिगत स्वार्थमा उनी भारतीय दूतावास छिरेका थिए । सो विषयमा उनलाई सचेत गराई विभागीय कारबाही गरिएको थियो । कार्यक्षमतामा पनि कमजोर भएको र विदेशीहरुसँग शंकास्पद सम्बन्ध पाइएपछि सरकारले उनको पदावधि नथप्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने÷नदिने विषयमा मंगलबार सर्वाेच्चले निर्णय गर्नेछ । दृष्टिबाट
