(ABC-Sanchar)
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुबीच विवाद र झगडाले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरु राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बन्न थालेका छन् । प्रदेश गठन भएर विधिवत् कार्यान्वयन भएको चार वर्षमा प्रदेशहरु नेताहरुका लागि मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वरभूमिजस्तो देखिन थालेका छन् ।
सातवटा प्रदेशसभा कुल सांसद संख्या ५५० छ । यी प्रदेशमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १६३ जना मन्त्री भइसकेकका छन् । कुल प्रदेशका सांसदको संख्याको अनुपातअनुसार हिसाब गर्ने हो भने सबै प्रदेशमा गरी औसतमा करिब ३० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । यो संख्या भनेको हरेक ३ सांसद बराबर करिब १ मन्त्री जस्तो देखिन्छ । प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाएको दलहरुले बताएका छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा ७-७ मन्त्रालय भए पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वमन्त्रीहरुको ठूलो पंक्ति तयार भइसकेको छ । मन्त्रालय चलाउनका लागि कार्यालय समेत राम्रो बनाउन नसेका प्रदेशहरु मन्त्री थप्न भने मन्त्रालयको संख्या बढाएर आर्थिक भार बढाइरहेका छन् ।
यो चार वर्षमा सात वटा प्रदेशमध्ये ५ वटामा नेतृत्व परिवर्वतन भएको छ । प्रदेश १ र वाग्मतीमा ३-३ जना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन् । त्यसैगरी गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म २-२ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएको प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमात्रै हो । सरकार परिवर्तन नभए पनि यी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या भने ७ भन्दा बढेको छ ।२०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा ७ प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठनबन्धनले जित हासिल गरेको थियो । प्रदेश २ मा मधेसी दलहरुको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको कहल, विभाजन र नेकपा एमालेमा भएको विभाजनपछि प्रदेश सरकारमा पनि ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ ।
अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रियालाई खारेज गरेपछि चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको बहुमत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीमा सुरुमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको थियो । एमालेको एकल बहुमत रहेको प्रदेश १ र वाग्मतीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनसँगै एमाले सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएको थियो । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जनता सामाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार सात वटै प्रदेशमा छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहे पनि राजमो सरकारमा सहभागी छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस)को नेतृत्वमा २-२ वटा प्रदेश सरकार रहेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश २ मा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ ।
नयाँ संविधान जारी भए पछिको रुपान्तरित संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनानुसार नेपाल सरकारले काशीराज दाहालको अध्यक्षमा ‘अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक संरचना समिति’ गठन गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसहित सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल गरेपछि समितिले नामसहित प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई पछि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सरकार टिकाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न सुरु गरिएको थियो । त्यो पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि झनै बढ्यो ।
अध्यक्ष दाहालले अहिलेको विभाजनको कुनै सैद्धान्तिक आधार नभएर राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।कान्तिपुरबाट
