ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौ । उपत्यकाको जनसंख्या करिब ५० लाख छ । ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधरणको आउजाउ हुने राजधानीको जनघनत्व विस्तार हुनेक्रम झनै बढ्दो छ । कामकाजको शीलशीलामा डेरा लिएर होस् वा घर नै बनाएर धेरै जिल्लाका सर्वसाधरण काठमाडौंमा बसिरहेका छन् । यो ऋंखला शान्ति सुरक्षामा अहोरात्र खटिने सुरक्षा निकायका लागि भने टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । प्रश्न उठ्छ, किन ? सुरक्षापँक्तीमा खटिने प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध स्रोतसाधनको विषयमा लामो समयदेखि सरकारको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । पुराना र थोत्रा सवारीसाधनको भरमा प्रहरीले सुरक्षा पहरेदारी गरिरहेका छन् । गाडी त छन् तर, तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा मातहत निकायले विचार गरेको पाइँदैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) ले नियमित अनुमगन गर्छन् । उनीहरु करोडौं पर्ने सवारीसाधन चढेर पछुवा सवारी सुविधासहित अनुगमनका लागि जिल्ला जान्छन् । सलामी पनि खान्छन् । कार्यालयका सबै कोठा घुम्छन् ।खसी, कुखुरा वा माछाका परिकार खाएर हाकिम फर्किन्छन् । हाकीमलाई रिझाउन आफुहरुले नियमित रुपमा भोग्नु परेका समस्या कार्यालय प्रमुखले पनि बताउँदैनन् । जिल्लाका दुरदराजमा रहेका कार्यालयमा गस्ती गर्दा खटिने सीआरभीको दूरावस्थाबारे उनीहरुले जानकारी गराए नै भने पनि समस्या समाधानको विषयमा कसैको ध्यान जाँदैन । कहिले काँही त प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी वा कुनै कार्यालयको भवन उद्दघाटनको अवसर पारेर संगठन प्रमुख (आईजीपी) नै पनि ति कार्यालयमा पुग्छन् । तर, आफ्नो कार्यदक्षतामा प्रश्न नउठोस् भनेर प्रदेश प्रहरी प्रमुखले आईजीपीलाई समेत कुनै समस्याका बारेमा जानकारी दिँदैनन् ।
दर्जागत हिसाबले जिल्ला प्रहरी प्रमुख (केही जिल्ला बोहकको हकमा एसपी) को आईजीपीसँग खासै कुराकानीसम्म हुँदैन । यो प्रवृत्ति नेपाल प्रहरी खटिँदै आएको ७७ वटै जिल्लामा निरन्तर चलिरहन्छ । तर, सुधारका लागि कुनै हाकिमको ध्यान जाँदैन । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र भनौं वा केन्द्रीय सरकारका कार्यालय काठमाडौंमै छन् । हरेक दिन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सवारी वा मन्त्री कार्यक्रममा उपस्थिति हुने स्थानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने चुनौती प्रहरीमा छ । विशिष्ठ ब्यक्तिको भ्रमणका क्रममा नै यदाकदा प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) चढ्ने सवारीसाधनको फूली छोपेर समेत सवारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने गरको पाइन्छ ।तर, काठमाडौंमा दिनानुदिन भइरहेका आपराधिक घटनाको अनुसन्धान भनौं वा दिउँसो र रात्रीकालीन सुरक्षामा खटिने कन्ट्रोल रुम भेइकल (सीआरभी) सवारी साधनको अवस्था अहिले निकै दयनीय छ । यो समस्या राजधानी मात्रै होइन, देशैभरी नै छ । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय राजधानीको हो । काठमाडौंमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बस्ने पाँचवटा कार्यालय छन् । काठमाडौं प्रहरी परिसर, अपराध महाशाखा, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्ड र मानव बेचबिखन ब्यूरोका कार्यालय राजधानीमै छन् ।
उपत्यकाको कमाण्ड प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) र साइबर ब्यूरो डीआईजीले गरिरहेका छन् । चर्चा गर्न खोजिएको भनेको काठमाडौं परिसर मातहतको हो । जुन कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री निवास र अन्य दलका नेताहरुसम्मको सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । दलका भेला, बैठक वा महाधिवेशनमा समेत प्रहरीले पहरेदारी गर्नुपर्ने अवस्था । एकातिर दलको सुरक्षामा लाग्नुपर्ने र अर्कोतिर दिनानुदिन सर्वसाधरणको सुरक्षामा खटिनुपर्ने बाध्यता प्रहरीमा छ । तर, प्रहरीको स्रोत साधनको अवस्थाका विषयमा भने कसैले चासो राखेको पाइँदैन ।
काठमाडौं परिसर (तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं) को प्रमुखमा सरुवा हुन एसएसपीहरुको तँछाडमँछाड हुन्छ । कमाण्ड कन्ट्रोलको हिसाबले १५ वटा वृत्त (डीएसपी प्रमुख हुने कार्यालय) र प्रहरी प्रभाग (प्रहरी निरिक्षक प्रमुख हुने कार्यालय) सञ्चालन गर्ने अवसर रहन्छ । जनघनत्वको हिसाबले करिब ५० लाख जनसंख्या र उच्चपदस्थ व्यक्तिको आँखाले देखिने काम गर्न पाउने अवसर काठमाडौं परिसर हाकिममा रहन्छ । तर, अहिले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारले सहयोग गरकै सवारीसाधनबाट प्रहरीहरु राजधानीमात्र होइन समग्र देशकै सुरक्षा व्यवस्थामा खटिरहेका छन् । २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो ।
काठमाडौंको हकमा २०६४ सालमा ४६ वटा सीआरभी गाडी काठमाडौंलाई उपलब्ध गराइएको थियो । अहिले यी सबैजसो सवारीसाधनको अवस्था दयनीय छ । तत्कालीन समयमा सिंहदरबार वृत्तलाई चार, कालीमाटीलाई चार, बालाजु वृत्तलाई तीन, बौद्धलाई तीन, किर्तिपुरलाई तीन, लैनचोरलाई तीन, कमलपोखरीलाई तीन र महाराजगंजलाई तीनवटा सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो ।
यसैगरी बानेश्वरलाई दुई, थानकोटलाई दुई, बुढानिलीकण्ठलाई दुर्ई, काँडाघारीलाई दुई, दरबारमार्गलाई दुई, जनसेवालाई दुई, गोंगबु प्रहरीलाई दुई, स्वयम्भूलाई दुई, कपन प्रहरीलाई दुई, थानकोटलाई एक र टोखालाई एक सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो । यी सवारीसाधन राज्यको स्रोतसाधनबाट आएका थिएनन् । भारतले नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । अहिले यी सवारीको हालत निकै दयनीय छ ।
अहिले काठमाडौंको हकमा एक प्रहरीले ५० देखि ६० जना सर्वसाधरणको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, स्रोधसाधनको अवस्था दयनीय छ । विशेषगरी लागूऔषध कारोबारी, सुन तस्करीसँगै अन्य तस्करीका घटना, मानवबेचबिखन, चोरी, लुटपाटलगायतका घटना दैनिकजसो हुन्छन् । तर, प्रहरीलाई उपलब्ध स्रोतसाधन २०६४ सालकै अवस्थामा छ । सौर्य-अनलाईनबाट
