(ABC-SANCHAR)
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले नाबालिग पीडितको पहिचान खुलाउने र उल्टै पीडितलाई पीडा दिने सामाग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको भन्दै १० अनलाइन र १६ वटा युट्युब च्यानलमाथि कारबाही अगाडि बढाएको छ।१० वटा अनलाइन नेपालभित्र हेर्न नमिल्ने र १६ वटा युट्युब च्यानलमाथि कारबाही गर्न प्रहरीको साइवर ब्युरोमा लेखी पठाएको छ।
पछिल्लो समय एक अभिनेता र एक गायिकाका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जाल युट्युब बाट सम्प्रेषण भएका सामग्रीहरूको काउन्सिलबाट स्वअनुगमन भइरहेको बताउँदै काउन्सिलको विज्ञप्तिमा ‘अनुगमनका क्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यम, वेब पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल (खास गरी युट्युब ) समेतबाट वैयक्तिक गोपनीयताको प्रतिकूल हुने, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने, पीडितलाई नकारात्मक असर पर्ने र पीडितको पहिचान खुल्ने गरी नाम तस्बिर, भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, न्यायिक निकायमा •विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने किसिमबाट आरोपी र जाहेरीवालाको पक्ष-विपक्षमा सामग्री सम्प्रेषण भइरहेका तथ्यहरू फेला परेको’ उल्लेख छ।
अनुमतिबिना तस्बिरसहित नाम जोडेर सामग्री सम्प्रेषण गरिएको भनी नेपाल प्रेस डटकमविरुद्ध काउन्सिलमा उजुरी दर्ता भएको र सो सम्बन्धमा उक्त अनलाइन मिडियाले उजुरीकर्ताको खण्डनलाई सम्बोधन गरेको देखिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने २२ अनलाइन मिडियालाई सचेत गराइएको, सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचीकरण नभएका १० वेब पोर्टलहरूलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार भएको काउन्सिलले जनाएको छ।
कुनै मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका १६ युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोमा सिफारिस गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्री अध्ययन गर्दा सार्वजनिक अपराधसँग जोडिएका व्यक्ति तथा पीडितहरूको पक्ष विपक्ष हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण हुँदा सत्य तथ्य छानबिनलगायत समग्र न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न जाने, पीडित व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पर्ने तथा थप पीडा हुने देखिने भन्दै काउन्सिलले अदालतमा विचाराधीन रहेका यस्ता मुद्दाको न्यायिक छानबिनलाई प्रभाव पर्ने किसिमबाट सामग्री सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरेको छ।
अनलाइन टिभी, सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी युट्युब च्यानलहरूमा सम्प्रेषित सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी र गुनासाहरू बढिरहेका सन्दर्भमा यसको नियमन र व्यवस्थापनका निमित्त सुझाव दिनका लागि एक कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको काउन्सिलले जनाएको छ।
