ABC (क्राईमबिट)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका धीरजप्रताप सिंह नम्बर एकमा रहेर इन्स्पेक्टर बनेका थिए । २०६१ मा डएसपी हुँदा पनि उनी नम्बर एक नै बनेर बढुवा भए । २०६९ मा एसपी हुँदा पनि सिंह नम्बर वान नै रहे ।
सिंहलाई त्यतिबेला धेरैले भावी आइजीपीको रुपमा लिएका थिए । तर,एसएसपी हुँदा उनी नम्बर वानबाट तल झारिए । विश्वराज पाखरेलले त्यसपछि निरन्तर बाजी मार्दै गए ।
सिंहको ब्याची विश्वराज पोखरेल इन्स्पेक्टर भएर सेवा प्रवेश गर्दा १६ नम्बरमा थिए ।डिएसपी हुँदा १८ र एसपी हुँदा ५ नम्बरमा थिए । तर, एसएसपी हुँदा आफ्ना ब्याचीका ४ जनालाई उछिनेर नम्बर वान बन्न पुगे । सिंह २ नम्बरमा एसएसपीसम्म सँगसँगै बढुवा हुँदैआएका ४ एआइजीहरुमध्ये सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक(आइजीपी) मा बढुवा गरेको छ ।
एसएसपीसम्म सँगै बढुवा हुँदैआएका विश्वराज पोखरेलले बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन महासचिव इश्वर पोखरेल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको पावर उपयोग गरी रकेट शैलीमा आफ्ना ब्याची एसएसपीलाई उछिनेर डीआइजी बढुवा भए । उनी २०७६ बैशाख २९ मा डिआईजी बढुवा भएका थिए । तर पोखरेलसँगैका धिरजप्रताप सिंह, सहकुल थापाहरु ११ महिनापछि २०७६ चैत २९ मा मात्र डीआइजी बढुवा भएका थिए ।
एआइजीमा पनि पोखरेलले दरबन्दी सृजना गरी एक्लै बढुवा गराउन सफल भए । उनी २०७७ मंसिर २४ मा एआइजी बढुवा भए । खड्गप्रसाद ओली सरकारले नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ ३ र अस्पतालमा एक एआइजीको दरबन्दी रहने ब्यवस्था गरेको थियो । तर महाभियोग लागेर निलम्बन भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको दबाबमा दरबन्दी थपेर ४ पुर्याई एआइजी बढुवा भए ।
आइजीपीको एक्लो धावक बन्नका लागि उनले प्रहरीको सिष्टम नै बिगारेर बढुवाका लागि शक्तिको गर्नुसम्म दुरुपयोग गरेका थिए । सिष्टम बिगारेर डिआइजी र एआइजी बढुवा हुँदा प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड केही नहुने, आइजीपीमा उनीसँगै एकै दिन भर्ना भएका र कार्यक्षमतामा अब्बल मानिएका एआइजी धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्दा आकाशै खस्छ भन्नेहरु पनि देखिएका छन् ।
विश्वराजले भन्दा बढी धिरजप्रताप सिंहले जिल्ला कमाण्ड सफलतापूर्वक गरेका छन् । मधेश प्रदेशको कमाण्डमा पनि उनी सफल मानिए । अपराध अनुसन्धान महाशाखामा हुँदा बैकिङ कसुरदेखि संगठित अपराध नियन्त्रणमा सफलता पाएकै हुन् ।
खड्ग ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी लोकतन्त्रको अपहरण गरेपछि शक्तिशाली भएका बदनाम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई खुसी पार्न उनले लगाएका कानुन बिपरीतका कर्मसमेत गरेर एआइजीको दरबन्दी नै थपेर पोखरेल बढुवा भएका थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेका सेटिङका बारेमा समाचार बाहिर आउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतका हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितका बरिष्ठ न्यायाधीश र समाचार लेख्ने पत्रकारको कलडिटेल समेत निकालिएको बिषयले आतंक नै फैलिएको थियो । त्यो कलडिटेल महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखकै सक्रियतामा चोलेन्द्रले प्राप्त गर्ने गरेका थिए । त्यही सहयोगको गुन तिर्न एआइजीको दरबन्दी थपेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो ।
ब्यक्तिको कलडिटेल निकाल्नु गोपनीयताको हकबिरुद्ध भएको आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको नजीर छ । तर त्यो नजीरलाई नजरअन्दाज गरी सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश र पत्रकार र बरिष्ट अधिवक्ताहरुको समेत कलडिटेल निकालेर चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाउने काम पोखरेलले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, एक मिडिया मालिकको सोल्टी होटलको भिडियो समेत चोलेन्द्रशमशेरलाई बुझाएर एआइजी बढुवाका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउने काम पोखरेलले गरेको चर्चा प्रहरी बृत्तमा हुने गरेको छ ।
सरकारले कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्नसक्ने प्रहरी ऐनको ब्यवस्था छ । त्यही ब्यवस्थाअनुसार सरकारले सिंहलाई आइजीपीमा बढुवा गरेको छ । सरकारले कार्यक्षमतामा अब्बल जसलाई देख्छ उसलाई बढुवा गर्नसक्ने अधिकार ऐनले दिएकै छ । बरिष्ठतालाई मिचेर बढुवा गरियो, चेन अफ कमाण्ड बिग्य्रो भन्ने कुरा निस्किएको छ ।
डीआइजी र एआइजी बढुवामा जम्प गराउँदा चेन अफ कमाण्डको कुरा उठेको थिएन, तर आइजीपी बढुवा गर्दामात्रै यो कुरा उठाउने गरिएको छ । सँगै सेवा प्रवेश गरेका पोखरेलले कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा पनि शक्तिकेन्द्र रिझाएर जम्प गरी बढुवा हुँदा बाँकी ४ जनामाथि त अन्याय भएको थियो । यो बिषयमा कतै चर्चा हुन सकेको थिएन । चेन अफ कमाण्ड पनि ब्यक्ति अनुसार फरक फरक ढंगले बिग्रने र असर पर्ने खालको हुन्छ ?
प्रहरीमा काम भन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको चाकरी गर्ने र रकेट शैलीमा बढुवा हुँदैआएका पोखरेलको सपना एआइजीमा एक्लै बढुवा भई सहजै आइजीपी हुने थियो । तर डीआइजी र एआइजीमा शक्तिकेन्द्र रिझाएर बढुवा भएका उनलाई आइजीपीमा उनकै सहकर्मी धिरजप्रताप सिंहले माथ खुवाइदिएका छन् । नवराज सिलवालले आइजीपी नियुक्ति नभएपछि अदालतमा रिट दायर गर्दा पोखरेलले सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए ।पब्लिक-आवाज
