(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । स्थायी संरचना नबन्दै
लुम्बिनीको प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालय स्थायी राजधानी दाङमा सार्न हतार गरेको सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संरचना नबन्दै मुुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एकलौटी रूपमा कार्यालय सार्न हतारो गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रदेश सभा बैठक दाङमा राख्नका लागि बुटवलस्थित प्रदेश सभाका सामानहरू ओसार्न थालेपछि यसप्रति गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण समेत रुष्ट भएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री केसीलाई फोन गरेर प्रदेश सभा नसार्न र सामान नओसार्न निर्देशन दिएका छन् ।
गृहमन्त्री खाँणले निर्देशन अटेर गरे चुनावमा टिकट नदिने चेतावनी समेत दिएको नेपाली काँग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।
गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि भएकाले गत भदौ १० गते प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालय उद्घाटनमा दाङकै सहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरी समेत अनुपस्थित भएका थिए । चुनावको मुखमा मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरू नियुक्तिका नाममा माओवादी निकटलाई नियुक्ति दिन एकलौटी रूपमा निर्णयहरू गरेकोमा काँग्रेससँगै गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।
मुख्यमन्त्री केसीले निर्वाचन अघि जसरी पनि स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा र केही मन्त्रालयका कार्यालयहरू सार्न कर्मचारीलाई दबाब दिन थालेपछि कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट भएका छन् ।
दाङमा निर्माण भइरहेको प्रदेशसभाको भवनको काम पूरा हुन अझै ३ महिना लाग्ने प्रदेश सभाकै एक कर्मचारीले बताए। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सभाको लागि ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा ‘मेटल स्ट्रक्चर’ को भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । भवनमा फलसिलिङको काम बाँकी छ । एसि जडान गर्ने, फर्निचरको काम सुरु नै भएको छैन ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कक्षाकोठाहरू खाली त छन् तर, त्यहाँ रंगरोगन र मन्त्रालय बस्न मिल्ने खालको बनाउन कम्तीमा पनि ३ महिना लाग्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्रदेश सभा भवनमा विद्युत् जडान हुन अझै २ महिना लाग्ने भएकाले बुटवलबाट जेनरेटर लगिएको छ ।
काँग्रेससँग छलफल नै नगरी, संरचना नबन्दै कार्यालय सार्न हतार गर्नुले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने र कर्मचारीहरूमा थप असन्तुष्टि बढाउने नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले बताए ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले संरचना नै नभएको ठाउँमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालयहरू सार्न खोज्नु चुनावलाई प्रभावित गर्ने माओवादीको कुत्सित मनसाय भएको बताए ।
नेकपा एमालेको सरकारले स्थायी संरचना बनाएर मात्रै दाङमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा लैजाने निर्णय गरेको चौधरीले स्मरण गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले भने प्रदेश सभाले एक वर्षअघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु गलत नहुने बताए । प्रदेश सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्र खोजेको भन्दै यसर्लाइ गलत अर्थ नलगाउन उनले आग्रह गरे ।
