(ABC-Sanchar) 
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र मिले पनि पुग्नेछ। यसैगरी एमालेकै नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकार पनि संकटमा परेको छ। लुम्बिनीमा सात दलको समर्थनमा पुस २७ गते लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यहाँ एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का ४–४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ३–३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एसका १–१ सांसद छन्। एमालेबाहेकका दल सरकारबाट बाहिरिँदा यहाँ मुख्यमन्त्रीसँग जम्मा २९ मत मात्रै मात्रै रहनेछ। मुख्यमन्त्री बन्न गिरीलाई एमालेबाहेक थप १५ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेश १ मा पनि संकट सिर्जना भएको छ। तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की डिलडिलमा छन्। राप्रपाले समर्थन गरिरहे एमालेका लागि एक सांसद आवश्यक पर्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४० सिट रहेको एमालेलाई सरकार जोगाउन थप ७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
राप्रपाले समर्थन गरिरहे एक सांसदको जोगाड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश १ मा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। एमाले र राप्रपाको ४६ तथा अन्य सबै दल अर्कातिर हुँदा ४७ सांसद हुन्छन्। सभामुखलाई छाड्ने हो भने दुवैतर्फ ४६–४६ सांसद हुनेछन्। तर सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले नयाँ गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छ।महिना ४ दिनमै सहकार्य समाप्त
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई सरकार सञ्चालन र राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका दिएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई जेनेभा जान रोकेपछि समर्थन फिर्ता लिएर एमाले सरकारबाहिर बसेको हो।
पुस १० मा एमालेसहितका पाँच दलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन दिएका थिए। योसँगै एमाले–माओवादी केन्द्रको सहकार्य औपचारिक रूपमा तोडिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेसँगको सहकार्यलाई एकलौटी रूपमा तोडेर कांग्रेससहितको आठ दलीय मोर्चामा सहभागी भएपछि एमालेले पनि औपचारिक रूपमा सहकार्य तोडेको हो। सोमबार बिहान बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै एमालेका आठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा बुझाएर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका मन्त्रीहरू सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए। राजनीतिक स्थिति काबुबाहिर रहेको भन्दै एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूले बिदाइ कार्यक्रमको तयारी गरे पनि पौडेल राजीनामा बुझाएपछि मन्त्रालय नपुगी बाहिरिएका हुन्। उनले पुस ११ गते अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए। उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक मोडमा पुगेको थियो।
पुस १० मा बनेको गठबन्धनअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बने भने प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भए। सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशको नेतृत्व र प्रदेशसभाका २ सभामुख पनि एमालेका भागमा परे पनि अहिले तीन प्रदेशको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ। ती सबै प्रदेशमा एमाले सरकार धरापमा परिसकेको छ।नागरिकबा
