२५ साउन २०८३, सोमबार
10-08-2026 , Mon
×

गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीको सुझाव

Logo
प्रकाशित मंगलबार, भाद्र ०५, २०८०

(ABC-Sanchar)
काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिएको छ । बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘संगठित किर्ते’ गर्ने भूमिकामा पूर्वमन्त्रीहरु संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको निष्कर्ष छ ।

सीआईबीले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री संजय शाह ‘टकला’, पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको छ ।

प्रहरीले दिएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

ब्यूरोले डम्बर श्रेष्ठ बाहेक प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको ३ जनासँग बयान लिएको छ । सोमबार साँझ गच्छेदार र जोशीलाई बयान लिएर प्रहरीले ‘हाजिर जमानी’मा रिहा गरेको थियो । चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ अनुमति आएपनि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेन ।

ब्यूरोले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिएको छ । मंगलबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरुले सोमबार दुवैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा गएर ‘बयान कागज’ गराएका थिए । प्रहरीले पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्याललाई पनि प्रतिवादी कायम नगर्न सिफारिस गरेको छ ।

संगठित रुपमा कागजात किर्ते गरेर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री हुँदा ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् । २०६९ मा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा चन्द्रदेव जोशी भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने कार्यमा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि संलग्न देखिएका छन् ।

डम्बर श्रेष्ठले पनि तत्कालीन सचिव छबिराज पन्तले लगेको रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए । त्यतिवेला माधव घिमिरे मुख्य सचिव थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

दाङ । भालुवाङ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानवअधिकारका लागि प्रदेश समन्वय समितिको सदस्यमा केशव भुसाललाई मनोनीत गरेको छ । यसअघि नागरिक समाजको रुपमा काम गर्दै आएका भुसाललाई नागरिक समाज तथा मानवअधिकार दुबै जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी केन्द्रका रूपमा रहेको राप्ती गाउँपालिका – १, पाखापानी निवासी भुसाल नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाँच वर्षका लागि मानवअधिकार सम्बन्धि […]

काठमाडौं । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र मातहतका युनिटहरू सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप र जाम नियन्त्रणका लागि रणनीति सडक सुरक्षा सचेतना दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई प्राविधिक र व्यवहारिक ज्ञान जनसेवा उन्मुख प्रहरी नागरिकप्रति सम्मानजनक व्यवहार र कानूनको सही कार्यान्वयन स्मार्ट ट्राफिक लाइट, सिसिटिभी,लेन अनुशासन सम्बन्धी […]

दाङ । महिला सशक्तीकरणको कुरा गर्दा अब महिलालाई केवल अधिकार र अवसरको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, उद्यमशील र व्यवसायी बनाउनु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो। परिवार, समाज र राष्ट्रको विकासमा महिलाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण भए पनि अझै धेरै महिला आफ्नै क्षमता र सीप हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अवसरबाट टाढा छन्। त्यसैले महिलालाई सीप, […]