(बिदुर एम सी)
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी केन्द्र मानिने दाङ-देउखुरीकाे भालुवाङमा व्यक्तिकाे जग्गा सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेकाे बिषय संघीय संसदमा उठेकाे छ ।
प्रतिनिधिसभाकाे बुधबार अपरान्ह बैठकमा शून्य समयमा बाेल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणी चाैधरीले सशस्त्र प्रहरीकाे कब्जामा रहेकाे व्यक्तिकाे जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
देशमा शान्ति प्रक्रिया आईसकेकाे यतिका समयसम्म पनि जनताले आफ्नाे जग्गा फिर्ता नपाउनु अत्यन्तै दुखद बिषय भएकाेप्रति सांसद चौधरीले बैठकमा दुख व्यक्त गरे । १७ घरपरिवारकाे ६ बिघा ७ कट्ठा जग्गा अहिलेसम्म पनि सशस्त्र प्रहरीकाे कब्जामा परेको र पिडितहरू सो जग्गाको लालपुर्जा बाेकेर कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले सशस्त्र प्रहरीकाे हेडक्वाटर धाइरहेका छन् भन्दै उनलेे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । आफ्नाे नामकाे जग्गा प्राप्तीका लागि पिडित जग्गाधनीहरू निकै संघर्ष गरिरहेका छन् । जनताले आफ्नाे जग्गा कहिले फिर्ता पाउँछन् ? सरकार समक्ष सांसद चौधरीले प्रश्न गरे।
सांसद चाैधरीले जग्गा पिडितहरू अहिलेसम्म पनि उक्त जग्गाकाे कर तिरिरहेकाे भएपनि आफ्नाे जग्गा उपभाेग गर्न नपाएका बरू जग्गा फिर्ता माग्दा उल्टै धम्कीकाे सामना गर्नु परेकाे बताए । चाैधरीले तत्काल जग्गाधनीहरूलाई जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसंग जाेडदार माग तेर्साएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको ज्वालामाई गण स्थापना भएपछि त्यहाँ बसीरहेका १७ घर परिवार बिस्थापित भए । वि.सं. २०५८ सालमा सशस्त्रद्वन्द्वकाे कारण देउखाउँदै सशस्त्र प्रहरीले व्यक्तिकाे जग्गा कब्जा गरी गण स्थापना गरेपछि त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीय १७ घर परिवार बिस्थापित भएका हुन् ।
देशमा द्धन्द सकिएर गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका बर्ष भइसक्दा पनि ती परिवारले अहिलेसम्म पनि आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू अहिलेसम्म पनि ६ बिघा ७ कठ्ठा जग्गाको कर तिरिरहेका छन्, तर भोगचलन भने गर्न पाएका छैनन् ।
