(ABC-Sanchar)
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका-११, डोक्रेना गाउँका प्रकाश चौधरी गाउँ नजीकैको सहकारी धाएको चार महीना पुग्यो। चौधरीको ध्येय हो, जम्मा दुई बोरा रासायनिक मल हात पार्ने। पालो अझै आएको छैन। “सहकारीमा मल आएको खबर गाउँ आउनासाथ म दौडेर पुगिहाल्छु, तर पालो नआउँदै सकिइसक्छ,” उनी भन्छन्।
महीना दिनदेखि सहकारी धाइरहेका घोराही-११, खैरागाउँका डुबल्या चौधरी पनि मल नपाएको गुनासो गर्छन्। “मलाई कम्तीमा पाँच बोरा डीएपी र पाँच बोरा युरिया मल चाहिन्छ,” चौधरी भन्छन्, “रोपाइँ गर्ने वेला भइसक्यो, मल पाएको छैन। किसानको कुरा कसले सुनिदिने?”
दाङमा यस्ता थुप्रै किसान छन् जो रोपाइँको सिजनमा मल नपाएर हैरानी खेपिरहेछन्। उनीहरू चैतदेखि नै मल वितरण गर्ने सहकारी र अन्य संस्था धाइरहेछन्। तैपनि मल नपाएपछि किसान निरास छन्।
रासायनिक मल वितरणमा सहकारीले छलछाम गरेको उनीहरूको आरोप छ। दंगीशरण-५ का मेघराज चौधरीका अनुसार जुन गाउँका लागि भनी मल ल्याइएको हुन्छ, सहकारी सञ्चालकले त्यो अर्को गाउँमा रहेका आफन्त, नातागोतासम्म पुर्याएर उब्रिएछ भने मात्र सम्बद्ध गाउँका किसानलाई दिने गर्छन्। “दंगीशरणको एक सहकारीले यहींका किसानका नाममा मल ल्याउँछ अनि बबई गाउँपालिकामा रहेका इष्टमित्रकहाँ रातारात पठाउँछ। अनि हामीले कसरी पाउनु?” उनी प्रश्न गर्छन्।
दंगीशरण-३, हेकुलीस्थित रानीवन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राना भने पहुँचका भरमा मल दिने आरोप सत्य नरहेको दाबी गर्छन्। मल मौज्दात रहँदासम्म आउने सबै किसानलाई दिने गरिएको जिकिर गरे पनि कुन किसानले कति मल लगे भन्ने विवरण भने उनले खुलाएनन्। “एकै परिवारका व्यक्ति छुट्टाछुट्टै आएर लगिरहेका हुन्छन्। सबैलाई चिन्न सकिंदैन। नदिए विवाद गर्छन्। यसैले एउटै परिवारमा धेरै मल गएको चाहिं हुन सक्छ,” अध्यक्ष राना भन्छन्, “हामीले पालिकाले दिने सिफारिशका आधारमा मल आपूर्ति गर्ने हौं। एक पटकमा कहिले ४०, कहिले ८० बोरासम्म ल्याउँछौं।”
मल नपाएर निराश रहेका घोराही-११ का डुबल्या चौधरी।
घोराही-१० स्थित महेश्वरी महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष हिरा पुन आपूर्ति गर्ने संस्थाले नै पर्याप्त मात्रामा नदिंदा सबै किसानलाई पुर्याउन नसकिएको बताउँछिन्। “अहिलेसम्म हाम्रो सहकारीमा १५० बोरा मल आएको छ,” पुन भन्छिन्, “आवश्यकता दुई हजार बोराको छ। आए जति मल चागु, भिरखवा, खैरा, बर्वा गाउँ, बुकनडाँडा, घुमकेडारी गरी सात गाउँका किसानलाई बाँडिएको छ।” उक्त सहकारीमा ११ गाउँका एक हजार १७० जना शेयर सदस्य छन्।
गाउँमा किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहँदा आपूर्तिकर्ता संस्थाका गोदाम भने भरिभराउ छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा असार ७ मा युरिया, डीएपी र पोटासका सयौं बोरा देखिन्थे। कृषि सामग्रीको घोराही शाखाका प्रमुख टोपाराम गौतम मल पुग्दो मात्रामा आइरहेको र सहकारी संस्थालाई मागे जति उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्छन्। “हामीले सहकारीको माग अनुसार पठाइरहेका छौं,” गौतम भन्छन्, “तैपनि किसानले मल पाइरहेका छैनन् भने स्थानीय तहले निगरानी गर्नुपर्छ।”
शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार कम्पनीले हिउँद र बर्खामा गरी दुई पटक मल आपूर्ति गर्ने गरेको छ। एक यामलाई आएको मल कतिपय किसानले वर्षभरिलाई एकै पटक सञ्चित गरिदिंदा पनि अन्य किसानले नपाउने गरेको उनको भनाइ छ। “बर्खे खेतीका लागि ल्याएको मल कतिपय किसानले पहुँचका आधारमा आवश्यकताभन्दा बढी लगेर हिउँदे खेतीसम्मकै लागि सञ्चित गर्छन्,” उनी भन्छन्, “दाङमा समस्या देखिनुको कारण यो पनि हो।”
सहकारीले हचुवामा र पहुँचका भरमा मल वितरण गर्ने गरेको भन्दै उनी किसानलाई पासबूकको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “हामीले स्थानीय तह र सहकारीलाई पासबूक बनाउन भनिरहेका छौं, तर सहकारीले मान्दैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यही नहुँदा अहिले पनि सोझासीधा किसानले मल पाउन गाह्रो परेको हो।”
कम्पनीले स्थानीय सरकारको सिफारिशका आधारमा सहकारीलाई मल पठाउने गरेको र कुन किसानले कति पाउने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम पनि उनीहरूकै रहेको गौतमको भनाइ छ। “संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले पालिकालाई कोटा सिस्टममा मल दिने हो, हामीले पालिकाको सिफारिशका आधारमा सहकारीलाई दिने हो,” उनी भन्छन्।
घोराही शाखामा जेठ मसान्तसम्म दुई हजार ७८३ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार २०२ मेट्रिक टन डीएपी र १३७ मेट्रिक टन पोटास आएको पनि गौतम बताउँछन्। कृषि सामग्रीका शाखाले आआफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार मल आपूर्ति गर्छन्। घोराही शाखाको कार्यक्षेत्र दाङका घोराही उपमहानगर र बंगालचुली गाउँपालिका तथा रोल्पा र रुकुम पश्चिम जिल्ला हो।
गौतमका अनुसार दाङमा वार्षिक कम्तीमा १७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। १० हजार मेट्रिक टन युरिया र सात हजार मेट्रिक टन डीएपी खपत हुने गरेको छ। “तर किसानले धेरै उब्जनी हुने सोचेर अत्यधिक मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस पालि माग पनि ३० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ,” उनी भन्छन्।
दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरी किसानलाई सहज रूपमा मल वितरण हुन नसकेको स्विकार्छन्। यद्यपि उनी हचुवाका भरमा वितरण भइरहेको ठान्दैनन्। “सम्बन्धित वडाध्यक्षको निगरानीमै वितरण हुने भएकाले सहकारीले ठग्न नपाउनुपर्ने हो,” गिरी भन्छन्, “तर त्यस्तो भइरहेको रहेछ भने त्यस्ता सहकारीलाई मल ल्याउने सिफारिश दिंदैनौं।”
मल वितरण सहज बनाउन पासबूक वितरणको तयारी भइरहेको पनि उनी बताउँछन्। पालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको वितरण समितिले सहकारीलाई मल ल्याउन सिफारिश दिने गरेको छ।
