(ABC-Sanchar)
सुर्खेत । कर्णाली लगायत देशभरका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न वितरण गर्ने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले म्याद नाघेको खाद्यान्न खरिद गर्नेगरी टेण्डर आह्वान गरेको छ । चामल खरिदको ठेक्का पाएको सप्लायर्सले भारतबाट म्याद नाघेका, कुहिएका कमसल चामल ल्याएर कम्पनीलाई दिन लागेको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जेठ ३२ गते जारी गरेको बोलपत्रअनुसार करिब ७० प्रतिशत चामलको ठेक्का श्री जयगुरु राइस मिल झापाले पाएको छ । सो मिलले कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढी, मुख्य शाखा कार्यालय राजापुर, तुलसिपुर, भैरहवाको अरुवा मोटा चामलको ठेक्का पार्न सफल भएको थियो ।
‘यो सप्लायर्सको विगतको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन, अहिले चामल खरिद गर्ने ठेक्का सोही सप्लार्सलाई परेको छ’, थापाथलीस्थित कम्पनीका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार मिलेमतोमा टेण्डर दिलाइएको हो ।‘मिलेमतोमा ठेक्का पाएको जयगुरुले भारतबाट कुहिएको चामल ल्याएर वितरण गर्ने तयारी थालेको छ’, ती कर्मचारीले दावी गरे ।
भारत सरकारले आफ्ना विपन्न नागरिकलाई सहुलियत दरमा एफसिआई चामल वितरण गर्ने गरेको छ । सोही चोरी गरेर राखिएका एफसिआई चामल, मिति गुज्रिएका चामल नवलपरासी र रुपन्देहीको सिमानाकाबाट भन्सार छलेर ट्रकका ट्रक भित्राउने काम अहिले भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘त्यहाँबाट चामल ल्याउनका लागि सशस्त्र प्रहरीको पनि साथ रहेको छ, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि मिलाइएकाले एफसिआई चामल ल्याउन सहज वातावरण बनेको हो’, स्रोतले भन्यो ।
यसरी गैरकानुनी ढंगबाट नेपाल भित्राइएका चामलमा नेपाली मिलको लेवल त्यसमा दिइराखिएको छ । शुभराजेश ट्रेडस् परासी , जय श्रीलक्ष्मी सप्लायर्स भैरहवाले अहिले सामाग्री ल्याइरहेका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका केही कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सूचना चुहाई जयगुरु मिलले ठेक्का पार्न सफल भएको थियो । सात ठाउँका लागि चामल माग गरिएकोमा आधाभन्दा बढी ठाउँ अर्थात चार ठाउँको ठेक्का जयगुरुले पाएको छ ।
मिलेमतो बिना एउटै कम्पनीले सबै ठाउँको ठेक्का पाउने सम्भावनानै हुँदैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट वितरण हुने चामल विगतमा पनि यस्तै लफडा भएको थियो । लकडाउनको अवधिमा २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामल कर्मचारीकै मिलेमतोमा झ्वाम पारिएको थियो ।
सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको चामल पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएपछि पत्र लुकाएर जिम्मेवार कर्मचारीले साढे दश लाख रकम झ्वाम पारेका थिए ।
नेपाल सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा देशभर खाद्यान्न आपुर्ति ब्यवस्था मिलाउन देशका बिभिन्न जिल्लामा कामको प्रकृति, चाप र स्वरुप हेरी कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौमा रहेको छ ।
प्रादेशिक कार्यालय , मुख्य शाखा कार्यालय, शाखा कार्यालय र डिपो कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ । डिपो मार्फत प्रादेशिक कार्यालयमा खाद्यान्न आपुर्ति हुने गरेको छ । त्यसका लागि प्रधान कार्यालय १ वटा, प्रादेशिक कार्यालय कार्यालयहरु ७ वटा, मुख्य शाखा कार्यालय ५ वटा, शाखा कार्यालयहरु २५ वटा र डिपो कार्यालयहरु २५ वटा रहेका छन् ।
