बाँके । वैदेशिक रोजगारीको मान्यता नपाएको भारतीय रोजगारीमा रहेको नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासनको प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्ने विषय प्रस्तावित श्रम आप्रवासन नीति–२०८१ को मस्यौदामा परेको छ ।
गणेश गुरुङको नेतृत्वमा गठित कार्यदलद्वारा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बुझाइएको प्रस्तावित मस्यौदा ‘भारतमा काम गर्न जाने/फर्कने नेपाली श्रमिकलाई श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्ने स्थानीय तहस्थित रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत तथ्यांक राख्ने र क्रमशः परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै लगिने’ उल्लेख छ ।
यो मस्यौदाले ‘विद्यमान वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषजस्तै उपयुक्त मोडेल निर्माण गरी भारत जाने नेपाली श्रमिकलाई क्रमशः आवद्ध गराउँदै लगिने’ प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जना देशबाहिर (८२ प्रतिशत पुरुष र १८ प्रतिशत महिला) गएका छन् । जसमध्ये विदेशमा रहेका मध्ये खाडी मुलुकमा करिब ३७ प्रतिशत र भारतमा ३४ प्रतिशत छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण अनुसार भारतमा झन्डै ९ लाख ६९ हजार नेपाली श्रमिक भारतमा कार्यरत छन् ।
नेपाली श्रमिकलाई व्यवस्थित ढंगले विदेशमा रोजगार गर्न जान दिने गरी ल्याइएको वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ र वैदेशिक रोजगार नीति–०६८ ले भारतमा हुने रोजगारीको विषयमा सम्बोधन गरेको छैन । कतारमा झन्डै एकदशक रोजगारी गरी मद्रासमा चौकीदारी गरिरहेका बाराका टुकनाथ शर्माले भारतमा राज्यको तर्फबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरिएको बताए । ‘कतार जाँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिन्थ्यो । बिमा हुन्छ । बिरामी परेर फर्के पनि औषधि गरिदिन्छ,’ उनले भने,‘भारत जाँदा भने राज्यले केही हेर्दैन ।’
