२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
09-10-2026 , Fri
×

वनमाथि जबर्जस्ती लादिएको कर खारेजीको अनुरोध तुरुन्तै कर नहटाए आन्दाेलनको चेतावनी

Logo
बिदुर एमसी, प्रकाशित शुक्रबार, भाद्र ०७, २०८१

दाङ । भालुवाङ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमाथि जबर्जस्ती लगाएको कर तत्काल खारेज गर्न वन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले प्रदेश सरकारशीत जोडदार रूपमा आवाज बुलन्द गरेका छन् । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकाे बिहीबार बिहानदेखि अपरान्हसम्म प्रदेश राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीकाे भालुवाङ, सातमाराको होटल इभरल्याण्डकाे सभाहलमा सम्पन्न १०औं बैठकलाई सम्बाेधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनहरुबाट प्राप्त आम्दानी प्रदेश र स्थानीय सरकार जस्तै सामुदायिक विकासमा लगानी गर्दै आइरहेकाे र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कर खारेज गरेर करमुक्त प्रदेश बनाउन विशेष अनुरोध गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर खारेज नगरे प्रदेश सरकारका विरुद्धमा आफूहरूले कडाइसाथ आन्दाेलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन आफैंमा विशुद्ध नागरिकहरुको सरोकार राख्ने संस्था भएकाे हुँदा प्रदेश भरिका सामुदायिक वनलाई साथमा लिएर सरकारका बिरूद्ध आन्दाेलन गर्ने घोषणा गरे ।

सामुदायिक वन महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले अध्यक्षता गरेको बैठकले प्रदेश सरकारलाई कर खारेजीका लागि अनुरोध गर्ने र कर खारेज नगरे सशक्त आन्दाेलनमा उत्रिने निर्णय गरेकाे वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शाेभाकर सापकाेटाको आक्रोश थियो । बैठकले २०८१ सालको माघ मसान्त सम्म प्रदेश भरिका सम्पूर्ण सामुदायिक वनलाई करकाे दायरामा ल्याउन प्यान नम्बर लिन लगाउने र अन्य संघ संस्थासंग समन्वय गर्दै प्रदेशकाे गतिबिधि अगाडि बढाउने निर्णय सर्वसम्मतले पारित गरेको पनि महासचिव सापकाेटाले बताएका छन् ।

सामुदायिक वन महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले बैठकमा उपस्थित सबैलाई महासंघका तर्फबाट स्वागत गरेका थिए । स्वागत मन्तव्यबाट शुरू भएकाे बैठकमा महासंघकी सचिव मधुकला कँवरले बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन् । महासंघको १०औं बैठकमा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माेहम्मद कर खाँ, केन्द्रीय सचिव डिल्ली गिरी, केन्द्रीय सदस्यहरू दिनानाथ आचार्य, कमल परियार, टिचन गुरूङ्ग, प्रदेश सदस्यहरू अमृता नेपाल, यमबहादुर थापा, बाबुराम पाैडेल, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल सहितले आआफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी सो बैठकमा नबलपरासी अध्यक्ष शारदा पाेख्रेल, रूपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य, पूर्व रूकुम अध्यक्ष बिष्णु देबकाेटा, अर्घाखाँची अध्यक्ष मधुकुमार थापा, प्यूठान अध्यक्ष धुब्र थापा, बाँके उपाध्यक्ष रामबहादुर भण्डारी, बर्दिया अध्यक्ष गाेपाल चाैधरी र राेल्पा सचिव टिखा आचार्य लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे । बैठककाे सहजीकरण वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शाेभाकर सापकाेटाले गरेका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार सरोकार संघद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिङ प्रोग्राम सम्पन्न *काठमाडौं । राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार सरोकार संघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। संघका अनुसार तालिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई डिजिटल सामग्री निर्माण, ब्लग लेखन, भिडियो रेकर्डिङ, भिडियो एडिटिङ र सामाजिक सञ्जालमा पहुँचयुक्त […]

  *काठमाडौं । ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनलाइन जुवा र क्रिप्टो (अभौतिक मुद्रा) कारोबार गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार आरोपितले घर भाडामा लिएर विभिन्न बेटिङ एप / साइट मार्फत अनलाइन सट्टेबाजी खेलाउने र हारजितको रकम भारतका विभिन्न बैंक खाता र क्रिप्टो वालेट मार्फत Deposit/Withdraw गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको […]

बर्दियामा तस्करहरुको बिगबिगी रातभर हुन्छ साइकलमा तस्करी प्रहरी मौन किन? बर्दिया । खुला सीमा जोडिएको बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो समय भन्सार छली र तस्करीको बिगबिगी बढेको छ। भारततर्फ भेप, कपडा, चिनी, सुर्ती, किराना र भारतबाट नेपालतर्फ केरा, कुखुरा, काठसम्मको अवैध ओसारपसार दैनिक जस्तो भइरहेको छ। भर्खरै मात्र सशस्त्र प्रहरीको राजापुर र शक्तिपुर बीओपीले लगातार कारबाही गर्दा […]