काठमाडौं । सरकारले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश उल्टाएर सरकारको मागबमोजिम हुने आदेश गरेको हो।
सरकारको तर्फबाट गृहसचिवले अन्तरिम आदेश बदरका लागि दायर गरेको निवेदनमाथि शीघ्र सुनुवाईका लागि हिजो न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले आदेश दिएपछि आज इजलास नम्बर १० मा पेसीमा चढेको थियो। यसअघि विभिन्न दर्जाका २१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भ्याकेटमा गएको हो।
त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका कर्मचारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशको सट्टा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। एउटै विषयमा अदालतबाट भएको दुई फरक आदेशले अन्यौल सिर्जना गरेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश फिर्ताको लागि अदालतमा भ्याकेट निवेदन गरेको हो।
