काठमाडौं । मारवाडी सेवा समितिले दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टिकाराम आचार्यको इजलासले पशुपति विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका बिचमा २०८१ असोज २२ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कोष र महानगरका बिचमा भएको सम्झौताले उक्त भवनमा आफूहरूले कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाएको र जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जान बाँकी नै भएकाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मारवाडीले उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो भने हिजो भएको दोहोरो सुनुवाइमा मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
उच्चको उक्त अन्तरिम आदेश पछि मारवाडी सेवा समितिलाई त्यहाँबाट हटाउन नमिल्ने भएको छ। गौशाला चोकमै रहेको ९ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा कसको हो र यसलाई सञ्चालन गर्न पाउने हक कसको हो भन्ने विषयमा केही समयदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति आमनेसामने भएका छन् । खाली गराउने कोसिस पछि उक्त प्रकरणमा महानगरपालिका पनि जोडिएको हो ।
पशुपति गौशालाको सञ्चालनको सम्बन्धमा पछिल्लो विवाद सुरु भएको गत वर्षदेखि हो । २०८० साउन १७ गते अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको नेतृत्वमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले २०६० साल जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोष अन्तर्गत रहेको तत्कालीन श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय र समितिबिच भएको उक्त सम्झौतामा समितिले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ ‘सहयोग गर्ने’ उल्लेख थियो । सोही सम्झौतामा पशुपति क्षेत्रमा रहेको सो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिले गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख थियो ।
‘यो विषय जिल्ला अदालत काठमाडौवाट भएको फैसला एउटा सिद्धान्तको रूपमा समेत स्थापित रहेको छ। उक्त कानूनी व्यवस्था, मान्य सिद्धान्त र सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा विपक्षी पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषद्ले मिति २०८१/६/२० गरेको निर्णय नं। २ र विपक्षी पशुपति विकाश कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच २०८१ असोज २२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु ’ आदेशमा भनिएको छ ‘ निवेदकले पशुपति गौशाला धर्माशालामा गरिआएको काम कारबाही गर्नबाट निवेदकलाई रोक लगाउने गरी कुनै प्रकारको बाधा अवरोध सिर्जना नगर्नू नगराउनू ।’
