१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
30-04-2026 , Thu
×

मिडियालाई नियमन गर्न एकदमै आवश्यक छ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे

Logo
ABC (क्राईमबिट) प्रकाशित बिहिबार, आषाढ १२, २०८२

 

कास्की । मंगलबार पोखरामा आयोजित प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताको लागि सूचनाको हक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार कुनै पनि मिडियाको र प्रेस स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नचाहाने भन्दै ,तर नियमनको जरुरी रहेको बताएका हुन्।

उनले भने,‘सूचनाको हक पाउने अधिकार सबैलाई छ। संविधानले दिएकै कुरा छ। तर त्यो सूचनाको हक लिइसकेपछि प्रमाणमा आधारमा पत्रकारिता भएर प्रसारण भएको छ कि छैन् यसमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्छ। सरकार कुनै पनि मिडियाको अथवा प्रेस स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहादैन् ,तर नियमनको जरुरी छ। अहिलेको नेपालको पत्रकारिता जगतमा अत्यन्तै आवश्यक कुरा भनेको नियमन हो। स्वतन्त्रता छाडातन्त्र पनि होइन्। स्वतन्त्रताको आफ्नै परिभाषा छ नि।’

त्यस्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भरमा सत्य तथ्य नबुझी मिडियाहरुले त्यसैलाई आधार मानेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बाँके । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इन्डियाबाट अबैध रुपमा नेपालगञ्ज ल्याउने तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा र माछा बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्टले साइकलमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा ३० थान अवैध कुखुरा र माछा बरामद गरिएको जनाउँदै कुखुरा ल्याउने व्यक्तिहरू प्रहरी देख्ने बित्तिकै भाग्ने गरेका बताए। साइकल वा मोटरसाइकलमा अवैध रूपमा कुखुरा ल्याउने […]

काठमाडौं । फोटोमा तत्कालीन आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा, हालै गठित सम्पत्ति छानवीन आयोगका सदस्य गणेश केसी (तत्कालीन डीआईजीहरु) र हाल लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी भूपेन्द्र खत्री पनि देखिएका कारण सोधखोज बढी भएको बुझेँ । त्यसबेला (विसं २०७१) म माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रेस संयोजकको जिम्मेवारीमा थिएँ । हामी […]

दाङ । घोराही बनाउ अभियानका संयोजक सबिन प्रियासनले सुर्ती गुटका बन्द गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सुर्ती गुटकाको खोलका कारण चारैतिर फोहोर बढेको, प्रदूषण बढेको जनाउँदै उहाँले प्लास्टिकबाट बनेको खोललाई कागजमा परिणत नगर्दासम्म सुर्ती गुटका बन्द गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु भयको हो । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रियासनले हरेक स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति […]

error: Content is protected !!