१७ बैशाख २०८३, बिहिबार
30-04-2026 , Thu
×

असार १५ गते सार्वजनिक बिदा,

Logo
ABC-Sanchar प्रकाशित बिहिबार, आषाढ १२, २०८२

 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १५ गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै जुम्लाबाहेक प्रदेशका ९ जिल्लामा बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २०८१ को चैत १७ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक संघसंस्थाहरूमा बिदा दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेश चौधरीले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशका जुम्ला जिल्लाबाहेक ५ जिल्लामा मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक संघ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

जुम्लामा चैत महिनामै धान रोपाइँ हुँदै आएको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष जुम्लामा चैत १२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तामझामसहित धान दिवसमा औपचारिक कार्यक्रम समेत गर्दै आएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

बाँके । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले इन्डियाबाट अबैध रुपमा नेपालगञ्ज ल्याउने तयारी अवस्थामा रहेका कुखुरा र माछा बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रमेश विष्टले साइकलमा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा ३० थान अवैध कुखुरा र माछा बरामद गरिएको जनाउँदै कुखुरा ल्याउने व्यक्तिहरू प्रहरी देख्ने बित्तिकै भाग्ने गरेका बताए। साइकल वा मोटरसाइकलमा अवैध रूपमा कुखुरा ल्याउने […]

काठमाडौं । फोटोमा तत्कालीन आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा, हालै गठित सम्पत्ति छानवीन आयोगका सदस्य गणेश केसी (तत्कालीन डीआईजीहरु) र हाल लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी भूपेन्द्र खत्री पनि देखिएका कारण सोधखोज बढी भएको बुझेँ । त्यसबेला (विसं २०७१) म माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको प्रेस संयोजकको जिम्मेवारीमा थिएँ । हामी […]

दाङ । घोराही बनाउ अभियानका संयोजक सबिन प्रियासनले सुर्ती गुटका बन्द गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सुर्ती गुटकाको खोलका कारण चारैतिर फोहोर बढेको, प्रदूषण बढेको जनाउँदै उहाँले प्लास्टिकबाट बनेको खोललाई कागजमा परिणत नगर्दासम्म सुर्ती गुटका बन्द गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु भयको हो । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रियासनले हरेक स्थानीय सरकारले स्थानीय नीति […]

error: Content is protected !!