काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। आन्दोलनपछिका प्रतिक्रियाहरू राज्यका प्रमुख संस्थाहरूमा प्रस्ट देखिन थालेका छन्, विशेषगरी सुरक्षा निकाय—नेपाल प्रहरीमा । हाल सुनिएका रिपोर्ट र संगठनभित्रका स्रोतहरूको उल्लेखअनुसार, प्रहरीमा स्वेच्छिक अवकाश, राजीनामा तथा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ।
आन्दोलनपछि प्रहरी संगठनबाट स्वेच्छिक अवकाश, राजीनामा तथा विदेशिएका वा निजी क्षेत्र रोज्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जानु संस्थागत मनोबल, शासकीय वातावरण र नेतृत्वप्रति रहेको असन्तोषको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपाल प्रहरी मष्कअष्उष्लिभ, जष्भचबचअजथ र अजबष्ल या अयmmबलम मा आधारित संगठन हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, पदोन्नतिमा पारदर्शिताको अभाव, नेतृत्व–निर्णयप्रतिको अविश्वास र प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई सुरक्षाकर्मीभन्दा बढी राजनीतिक खेलको मोहरा जस्तो महसुस गर्न थालेका गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीलाई दिइएको आदेश, त्यसको कार्यान्वयनमा भएको विवाद, र त्यसअनुरूप आएका आलोचनाले पनि संगठनभित्र गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शन नियन्त्रण, भिड हटाउने कार्य र सुरक्षासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरी अग्रमोर्चामा थियो। आदेशप्रति असहमति, निर्णय प्रक्रिया प्रति असन्तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनले प्रहरीलाई कठिन भूमिकामा पु¥यायो।कार्यान्वयनका क्रममा आलोचना सहनु प¥यो।मीडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा कठोर टिप्पणीहरूको असर मनोबलमा प¥यो।नेतृत्वले कर्मचारीलाई पर्याप्त साथ नदिएको बुझाइ सिर्जना भयो।यसले आन्दोलनपछि संगठनभित्र दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न ग¥यो।
प्रहरीभित्रको असन्तुष्टि तथा जागिर छाड्ने बढ्दो लहरले निम्न तीन प्रमुख प्रश्न उठाउँछःसंगठनभित्रको मनोवैज्ञानिक वातावरण कत्तिको अस्वस्थ छ ? कैरियर सुरक्षा, पदोन्नति र सम्मानबोधमा गिरावट आएको हो ? राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्था कमजोर बन्दै गएको हो ? प्रहरीका धेरै कर्मचारीले राजनीतिक दबाबका कारण निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको, पदोन्नतिमा ‘क्वोटा’–आधारित व्यवस्थाले क्षमता–आधारित मूल्यांकन घटाएको बताइरहेका छन्।प्रहरीमा १०–१५ वर्ष सेवा गरेका मध्यम तहका कर्मचारी वैदेशिक सुरक्षाकर्मीको रुपमा काम गर्दा ३–५ गुणासम्म बढी आम्दानी हुने तथ्यले आकर्षण बढाएको देखिन्छ।आर्थिक सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सेवा–सुविधा, तथा पेन्सन–योजनाले निजी क्षेत्रमा उपलब्ध प्रतिस्पर्धी अवसरसँग तुलना गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
मध्यम तहका अनुभवी (इन्स्पेक्टर, सई÷असई स्तर) कर्मचारीको बहिर्गमन दर बढ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।यी तहका कर्मचारी नै संगठनको कार्य–कार्यान्वयनको मेरुदण्ड मानिन्छ।रोजगारी छाड्ने बढ्दो प्रवृत्तिले बाँकी कर्मचारीमा पनि बेचैनी र ‘अनिश्चित भविष्य’को भावना बलियो बनाउँछ।
यदि सुरक्षा निकायमै अस्थिरता र असन्तुष्टि बढ्दै जाने हो भने यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा कानून–व्यवस्था, नागरिक सुरक्षामा र राज्यका संवेदनशील संरचनामा पर्न जान्छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरी संस्थाको पेशागत उत्कृष्टता कमजोर पार्न सक्छ।
मेरिट–आधारित पदोन्नति र स्पष्ट करियर–रोडम्यापले प्रहरी सेवाप्रतिको विश्वास फर्काउन सकिन्छ।सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र, पेशागत र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ।आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा खटिएका प्रहरीलाई मनोवैज्ञानिक काउन्सेलिङ, प्रोत्साहन र सम्मान कार्यक्रम आवश्यक छ।पारिश्रमिक, स्वास्थ्य बीमा, आवास, परिवार–सुरक्षाजस्ता योजनामा पुनर्गठनले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण घटाउन सक्छ।
राज्य, गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वले तत्काल परिस्थितिको गम्भीर मूल्यांकन गर्दै संस्थागत सुधार, मनोबल जगाउने कार्यक्रम, पदोन्नतिमा पारदर्शिता र कार्य वातावरण सुधारमा ध्यान नदिए नेपालको प्रमुख सुरक्षा संरचना नै विश्वासको संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै जानेछ। जेनजी आन्दोलनपछिको प्रहरी कर्मचारीको यस किसिमको प्रतिक्रियालाई चेतावनीका रूपमा लिएर, सुधार–संवाद–पुनर्संरचना तर्फ अग्रसर हुनु आजको अपरिहार्यता बनेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछिको नेपाल प्रहरीले भोगिरहेको बहिर्गमन संकट केवल प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, देशको सुरक्षा संरचनामाथि परेको गम्भीर खतरा पनि हो।यदि सरकारले संगठनभित्रको मनोवैज्ञानिक, संरचनात्मक र नीति–सम्बन्धी असन्तुष्टिहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरेन भने निकट भविष्यमा प्रहरीको पेशागत बल कमजोर बन्ने मात्र होइन, कानून–व्यवस्था र सार्वजनिक सुरक्षामा गहिरो असर पर्न सक्छ।नेपाल प्रहरीको स्थायित्व, मनोबल र विश्वसनीयता पुनस्र्थापना राज्यका लागि आजको अत्यावश्यक प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
