काठमाडौं । यो संख्या ०७९ को निर्वाचनको भन्दा चार हजारले धेरै हो । त्यतिवेला एक लाख ३६ हजार ‘म्यादी प्रहरी’ भर्ना गरिएको थियो । अहिले नाम रूपान्तरण गरेर ‘निर्वाचन प्रहरी’का रूपमा भर्ना गर्न लागेको हो ।
यसपटक सुरक्षा चुनौती बढेको र मतदान केन्द्र पनि थपिने भएकाले निर्वाचन प्रहरीको संख्या थप्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको निचोड छ । ०७९ को निर्वाचनमा देशभर १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ५१२ मतदान केन्द्र रहेकामा यसपालि निर्वाचन आयोगले १० हजार ९२६ मतदानस्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र रहने आँकडा गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । तर, यसमा थपघट हुन सक्ने भएकाले अन्तिम सूची भने होइन । तर, विगतभन्दा मतदानस्थल र केन्द्र थपिने आयोगको आकलनअनुसार प्रहरीले एक लाख ४० हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्नाको प्रस्ताव गृहमा लगेको हो ।
‘अझै पनि मतदान केन्द्रको संख्या निर्धारण भइसकेको छैन । विगतको भन्दा एक हजारजति केन्द्र थपिने आयोगको कुरा छ । सोहीअनुसार हामीले पनि सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर निर्वाचन प्रहरीको संख्या निर्धारण गरेका छौँ,’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले भने, ‘हालसम्म एक लाख ४० हजार युवा भर्ना लिनुपर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । टुंगिने पनि यही हाराहारीमै होला ।’
प्रहरीका अनुसार मुलुकभरका निर्वाचनस्थललाई सुरक्षा चुनौती विश्लेषणका आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । ‘क’ अन्तर्गतका अतिसंवेदनशील, ‘ख’मा संवेदनशील र ‘ग’मा सामान्य पर्छन् । प्रहरीले ‘क’मा १०, ‘ख’मा ६ र ‘ग’मा ५ निर्वाचन प्रहरी खटिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।
निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरीका जवानले प्राप्त गरेसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । ४० दिनका लागि भर्ना लिइने उनीहरूलाई तलबसहित पोसाक र रासन भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ । ०७९ को निर्वाचन म्यादी प्रहरीलाई ४० दिन खटाएबापत झन्डै ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसवेला उनीहरूका लागि पाँच अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार बजेट निकासा भएको थियो । यसपटक खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि विगतको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्ने डिआइजी काफ्लेले बताए ।
‘निर्वाचन प्रहरीलाई जवानसरहको सेवा–सुविधा दिने कुरा छ । कति भर्ना लिने हो अझै टुंगिएको छैन । उनीहरूका लागि विनियोजन हुने बजेट पनि भर्ना संख्याका आधारमा निर्धारण हुने हो, त्यसैले यो विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । तर, सत्य के भने यसपटक भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरीलाई विगतको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्छ । किनकि यसपटक निर्वाचनस्थल र केन्द्र बढेका छन्,’ उनले भने ।
विगत निर्वाचनदेखि नै निर्वाचन प्रयोजनका लागि थप आवश्यक सुरक्षा दस्ताको भर्ना नेपाल प्रहरीले नै लिँदै आएको छ । भर्ना लिने र उनीहरूका लागि आवश्यक तालिम पनि नेपाल प्रहरीले नै दिने गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार संख्या निर्धारण भएलगत्तै तोकिएकै समयमा ७७ वटै जिल्लाबाट निर्वाचन प्रहरी भर्ना लिइनेछ ।
डिआइजी काफ्लेले भने, ‘विगतमा झैँ यसपटक पनि ७७ वटै जिल्लाबाट निर्वाचन प्रहरी भर्ना लिइनेछ । तोकिएकै समयमा भर्ना खुल्नेछ । उनीहरूलाई तालिम दिने काम प्रहरीले नै गर्र्नेछ । संख्या निर्धारण भएलगत्तै भर्ना लिन सुरु हुनेछ ।’
आयोगले गृहलाई उपलब्ध गराएको १० हजार ९२६ मतदानस्थलको सुरक्षा विश्लेषण गर्दै प्रहरीले तीन हजार ५१८ लाई अतिसंवेदनशील, चार हजार ५२९ लाई संवेदनशील र दुई हजार ८७९ लाई सामान्यको सूचीमा राखेको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा जेलबाट फरार भएका कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियारलाई प्रहरीले निर्वाचनको मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरेको छ । त्यसबाहेक विभिन्न आपराधिक समूह, टोलेगुन्डा, राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्था, सीमापारका आपराधिक समूह, भौगोलिक पक्ष, विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायलगायतलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको मुख्य आधार मानेको छ । विगतका निर्वाचनमा झैँ यसपटक घोषित तवरले हालसम्म कुनै पनि समूह भूमिगत नभएको र निर्वाचन बहिष्कारका गतिविधि नगरिएको हुँदा गृहले यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिएको छ ।
गृहको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै संवेदनशील मतदानस्थल मधेश प्रदेशमा छन् । मधेशमा कुल दुई हजार १५७ मतदानस्थलमध्ये एक हजार १६८ स्थललाई अतिसंवेदनशील क्षेत्रको सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, ८२९ मतदानस्थललाई संवेदनशील र १६० लाई मात्रै सामान्य स्थलको सूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशका मतदानस्थल पनि सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा अघिल्लो सूचीमा राखिएका छन् । उक्त प्रदेशमा सबै गरी एक हजार ८९३ मतदानस्थल निर्धारण भएका छन् । जसमध्ये ४३१ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील र ८२२ स्थल संवेदनशील सूचीमा राखिएका छन् । बाँकी ६४० स्थलमा भने सुरक्षा चुनौती छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार १६३ मतदानस्थल निर्धारण भएका छन् । जसमध्ये ४४३ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील र ४१० स्थल संवेदनशील मानिएका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सुरक्षा चुनौतीका आधारमा धेरै निर्वाचनस्थल छन् । तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशमा तोकिएका एक हजार ६५५ निर्वाचनस्थलमध्ये ४२९ अतिसंवेदनशील र ७४३ संवेदनशील छन् । बागमती प्रदेशमा एक हजार ८१२ मतदानस्थल तोकिएका छन् । जसमा ३५८ अतिसंवेदनशील र ५५७ संवेदनशील मतदानस्थल छन् ।
कर्णाली प्रदेशका मतदानस्थल पनि सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका छन् । उक्त प्रदेशमा ९६१ मतदान तोकिएका छन् । जसमध्ये ३६३ स्थल अतिसंवेदनशील र ४२९ संवेदनशील छन् । गण्डकी प्रदेशमा भने अन्यको तुलनामा कम सुरक्षा चुनौती छन् । उक्त प्रदेशमा रहेका एक हजार २८५ मतदानस्थलमध्ये अतिसंवेदनशील ३२६ र संवेदनशील ५५७ मात्रै छन् ।
