बाँके । नेपालगञ्ज लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि समाजका सबै पक्षहरु मिलेर लाग्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताएका छन् । जसको उद्देश्य पूर्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र समाज सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको औंल्याएका छन् ।
आचार्यले नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभाको हालै नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै लगानीको वातावरण विरुद्धमा लाग्ने वा कमजोर बनाउने तत्वको गहिरो पहिचान गर्न जरुरी रहेको धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
लगानीको वातावरण बिगार्ने कारणतर्फ आवश्यक ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै अब त्यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि उपस्थित सबैलाई आग्रह गरे । उद्योगी – व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गर्नु राज्यको काम नभई समस्या समाधानका लागि अविभावकीय भूमिकामा उभिनु अनि जिम्मेवार निकायको दायित्व भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले जोड दिए ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उद्योग दर्ता गर्न उद्योगीले पाँचदेखि सातवटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे । उद्योगको दर्ता, सञ्चालन र नियमनका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एउटै मन्त्रालयमार्फत काम हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हाम्रो समाज कस्तो र कुन दिशातर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने विषयमा समेत समुचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरू थप लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेको र पलायनको अवस्था देखिन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूलाई चिन्ता लागेको स्पष्ट पारे ।
राज्यका सबै निकायमा रहेका व्यक्तिहरू जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने जोड दिंदै मुख्यमन्त्री आचार्यले विभिन्न बहानामा भइरहने आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर उद्योगी व्यवसायीमा परिरहेको तितो सत्यको उजागर गरेका छन् । साथै यस किसिमको अराजकताले लगानीको वातावरण विथोलिरहेको बताए ।
उद्योगी- व्यवसायीको समुचित संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदासम्म उद्योगीहरू अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने कुरामा जोड दिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी घटनाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल धराशायी बनाएको उनको ठम्याइ थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्र उत्पादन भएका काठ बिक्री वितरण हुन नसक्दा सडेर गएको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले बाहिरबाट आउने काठमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिएको भए तापनि कानुनी जटिलताका कारण समस्या समाधान हुन नसकेको ठोकुवा समेत गरे । नेपालमा सञ्चालित उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे । यस किसिमको नीतिलाई संघीय सरकारले समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले मझौला उद्योग सञ्चालनको अनुमति र नियमनको जिम्मेवारी लिएको जानकारी गराए । औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा नपरे पनि त्यहाँ देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका छन् ।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज
आलमको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन गरिएको साधारण सभामा देशभरका उद्योगी तथा व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
वि.स. २०१६ सालमा बालाजुमा पहिलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि क्रमशः देशका विभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रहरू विकास हुँदै आएका छन् । हाल नेपालभर १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् । ती औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकृतिका करिब ७०० उद्योग सञ्चालित छन् ।
सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योग संघ समिति क्रियाशील छन् भने ती सबैको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा केन्द्रिय स्तरमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ सक्रिय रहेको छ ।
