काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) केन्द्रीय समितिले फागुन ५ गते देशभर नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ। पार्टीले माघ २०८२ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक माग अघि सार्दै बन्द आह्वान गरेको हो।
पार्टीका अनुसार आसन्न फागुन २१ गते हुने संसदीय चुनाव साम्राज्यवादी डिजाइन अन्तर्गत अघि बढाइएको दाबी गर्दै उक्त चुनाव स्थगित गर्नुपर्ने मुख्य माग राखिएको छ। साथै सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गठन गरी स्वाधीन संयुक्त सरकार निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
बहुमत पक्षले जनसंविधान निर्माण गर्दै त्यसैको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साम्राज्यवादी उत्पीडन र विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात निशुल्क गर्नुपर्ने माग पनि बन्दका कारणमध्ये समेटिएको छ।
विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, महंगी र कालोबजारीको अन्त्य, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना स्थापना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनिएको छ। २०४६ सालपछि राज्य सञ्चालनमा रहेका नेता तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।
पार्टीले दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्था खारेज गरी वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा भएको निजीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै सुकुम्वासी र भूमिहीन किसानलाई जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
भ्रष्ट नेता तथा नोकरशाहहरूले विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता ल्याउनुपर्ने, बैंक, वित्तीय संस्था र मिटरव्याजीद्वारा हडपिएको सम्पत्ति जनतामा फिर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने तथा सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।
यसबाहेक, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का मूल उद्देश्य पूरा गराउन दबाब दिन नेपाल बन्द गर्न लागिएको पार्टीको भनाइ छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले बन्द सफल बनाउन आम जनता, मजदुर, किसान, विद्यार्थी र राष्ट्रप्रेमी शक्तिलाई सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।
