काठमाडौं । राज्य भन्ने अवधारणा केवल प्रशासनिक संरचना मात्र होइन; यो व्यवस्था, सुरक्षा र न्यायको समष्टिगत प्रतिज्ञा हो। समाजलाई अराजकता, हिंसा र विद्रोहबाट जोगाउने दायित्व राज्यको हुन्छ, र यही दायित्व निर्वाह गर्न राज्यले सुरक्षा संस्थालाई शक्ति प्रदान गर्दछ। तर इतिहासले देखाएको सत्य के हो भने राज्य शक्ति जति आवश्यक छ, त्यति नै संवेदनशील पनि हुन्छ। जब शक्ति र न्यायबीचको सन्तुलन डगमगाउँछ, त्यहीँबाट विवाद, अविश्वास र नैतिक संकट जन्मिन्छ।
‘इन्काउन्टर’ भन्ने शब्द सामान्यतः सुरक्षाकर्मी र सशस्त्र विद्रोहीबीचको आकस्मिक भिडन्त का रूपमा बुझिन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यस्तो अवस्था कहिलेकाहीँ अपरिहार्य पनि हुन्छ। जब राज्यविरुद्ध सशस्त्र चुनौती खडा हुन्छ, सुरक्षा संयन्त्रलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। दार्शनिक Max Weber ले राज्यलाई परिभाषित गर्दा भनेका छन्— “State is the entity that claims the monopoly of legitimate use of force.” अर्थात् वैध रूपमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार राज्यसँग मात्र हुन्छ। तर यहीँ एउटा गहिरो प्रश्न पनि जोडिन्छ— के त्यो बल प्रयोग सधैं वैध र न्यायसंगत हुन्छ?
यदि कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मुठभेड हुँदा सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाको लागि गोली चलाउँछन् भने त्यो कानुनी रूपमा इन्काउन्टर हुन सक्छ। तर यदि कसैलाई नियन्त्रणमा लिएपछि गोली हानियो भने त्यो इन्काउन्टर होइन, राज्य शक्तिको दुरुपयोग मानिन्छ। यही सीमारेखा नै लोकतान्त्रिक राज्य र दमनकारी शासनबीचको भिन्नता हो। त्यसैले विकसित लोकतन्त्रहरूमा सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गर्ने अधिकारसँगै कानुनी उत्तरदायित्व पनि जोडिएको हुन्छ।
नेपालजस्तो संक्रमणकालीन राजनीतिक इतिहास भएको देशमा यो बहस अझ संवेदनशील छ। दशकौँ लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको छ। यस सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मीले गर्ने प्रत्येक कारबाही केवल सुरक्षा अपरेशन मात्र हुँदैन; त्यो राज्यको नैतिक चरित्रको परीक्षा पनि हुन्छ। यदि राज्य शक्तिको प्रयोग न्यायपूर्ण देखियो भने नागरिकको विश्वास बढ्छ, तर यदि दुरुपयोग भएको अनुभूति भयो भने त्यो प्रणालीप्रतिको अविश्वास मा परिणत हुन्छ।
तर यस बहसको अर्को पाटो पनि छ— प्रहरी मनोबल। सुरक्षाकर्मीहरू दैनिक रूपमा जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्छन्। अपराधी, विद्रोही र हिंसात्मक समूहसँग जुध्दा उनीहरूले जीवनको जोखिम उठाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि प्रत्येक अपरेशनपछि सुरक्षाकर्मीहरूलाई मात्र शंकाको दृष्टिले हेरियो भने संस्थागत मनोबल कमजोर हुन सक्छ। मनोबल कमजोर भयो भने सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता पनि घट्न सक्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक राज्यले दुईवटा कुरा सँगसँगै सुनिश्चित गर्नुपर्छ— न्यायिक उत्तरदायित्व र संस्थागत संरक्षण।
पूर्वीय दर्शनले पनि शक्ति र धर्मबीचको सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा व्याख्या गरेको छ। भगवद्गीता मा भगवान कृष्ण अर्जुनलाई भन्छन्— “धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।” अर्थात् धर्म र न्यायको स्थापना नै शक्ति प्रयोगको उद्देश्य हुनुपर्छ। शक्ति यदि धर्म (न्याय) बाट विचलित भयो भने त्यो अधर्ममा परिणत हुन्छ। यही शिक्षा राज्य सञ्चालनमा पनि लागू हुन्छ। सुरक्षाकर्मीको हातमा रहेको बन्दुक केवल बलको प्रतीक होइन; त्यो न्याय र उत्तरदायित्वको प्रतीक पनि हो।
अन्ततः ‘इन्काउन्टर’ सम्बन्धी विवादहरूले हामीलाई एउटा गहिरो प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्— राज्य कति शक्तिशाली हुनु पर्छ र त्यो शक्ति कति जिम्मेवार हुनु पर्छ? लोकतन्त्रको उत्तर सधैं एउटै हुन्छ: राज्य शक्तिशाली पनि हुनुपर्छ, तर त्यो शक्ति कानून, नैतिकता र पारदर्शिताको सीमाभित्र रहनुपर्छ। जब यो सन्तुलन कायम रहन्छ, तब मात्र सुरक्षाकर्मीको मनोबल पनि सुरक्षित रहन्छ र नागरिकको विश्वास पनि बलियो हुन्छ।
यसैले कुनै पनि इन्काउन्टरको बहसलाई भावनात्मक नारा वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित गर्नु भन्दा कानुनी सत्य, नैतिक विवेक र संस्थागत सन्तुलन को आधारमा हेर्नु नै परिपक्व लोकतन्त्रको चिन्ह हो। राज्य शक्तिको वास्तविक गौरव त्यतिबेला देखिन्छ, जब उसले केवल अपराधीलाई मात्र होइन, आफ्नो शक्तिलाई पनि कानूनको दायरामा राख्न सक्छ। यही नै न्यायपूर्ण राज्यको पहिचान हो, र यही बाटोले मात्र प्रहरी संस्थाको मनोबल, नागरिकको विश्वास र राष्ट्रको स्थायित्वलाई एकैसाथ सुरक्षित राख्न सक्छ।
