काठमाडौं । अहिले संघीय सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ‘गस्ती’ को शैलीमा काठमाडौंबाहिरका विभिन्न सुरक्षा युनिट र ड्युटीस्थल अनुगमन गरिरहेका छन् । उनको शैलीले विभिन्न जिल्लाका सुरक्षा कमाण्डरलाई अनावश्यक हैरानी भएको छ ।
प्रहरीहरु जब दैनिक कार्यअवधि सिध्याएर निजी जीवनचर्यामा हुन्छन्, त्यस्तो समयमा गृहमन्त्री आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरिदिन्छन् । गृहमन्त्री आइसकेपछि उनलाई स्वागत गर्नुपर्ने, उनले चाहेका सूचना वा जिज्ञासा हल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरी कमाण्डरको हुन्छ । जबकि विभिन्न युनिट कमाण्ड गरिरहेका सुरक्षा प्रमुखहरू परिभाषित जिम्मेवारी बहन गर्ने सिलसिलामा एक किसिमको थकान, तनाव र दबाबमा हुन्छन् ।
त्यसमाथि संघीय सरकारका गृहमन्त्री ‘गस्ती’ वा ‘छापामार’ शैलीमा कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने घटनाले उनीहरूमा थप थकान, तनाव र दबाब थपिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङ शनिबार र आइतबार चितवन हुँदै पश्चिमी जिल्लातिर गए । एक युनिटका प्रमुखले पंक्तिकारलाई भनेअनुसार पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबिना नै गृहमन्त्री आउँदा एक किसिमको आतंक नै सिर्जना भएको छ ।
‘सर्वसाधारण आतंकित हुँदा हामीले उनीहरूलाई आतंकमुक्त बनाउनुपर्नेमा हामी नै के के न बिराएजस्तो रातबिरात मन्त्रीका अगाडि तन्किनु परेको छ,’ ती प्रमुखले भने ।
देशको गृहमन्त्रीले मन्त्रालय वा क्वार्टरमै बसेर बनाउने नीति र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र छ । ती संयन्त्रका आआफ्नै कार्य शृङ्खला र पद्धति (च्यानल) छन् । आजसम्म देशभरको सुरक्षा परिचालन सोही विधिबाट भइरहेको छ । जब गृहमन्त्री आफैँ दौडधुप गर्छन्, तब उक्त संरचनागत प्रणालीप्रति सरकारको विश्वास छैन भन्ने बुझिन्छ । यस्तो घटनाले सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनशक्तिमा त्रास बढ्ने र मनोबल घट्ने हुन्छ ।
विभिन्न गृहमन्त्रीको निजी सचिवको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका एक पूर्वसहसचिव मन्त्रीको अज्ञानता र उनका निकटस्थको गलत सल्लाहका कारण यस्तो हुने गरेको बताउँछन् ।
‘गृहमन्त्री भएपछि पुलिस तन्काएर मजा लिने, कर्मचारीलाई थर्काउन पाउँदा ठूलै काम गरेको भ्रम पाल्ने शृङ्खलाअन्तर्गत यस्तो हुने गरेको छ’, उनले भने । तर, त्यस्ता मन्त्री प्रकारान्तरमा असफल हुँदा तिनै घटना कारक बन्ने उनको भनाइ छ ।
‘अति गरेपछि कर्मचारीकै कारण मन्त्रीहरूलाई ब्याकफायर हुने गरेका प्रशस्तै घटना छन्,’ उनले भने ।
असफल दौडधुप
गृहमन्त्री गुरुङको यस्तो दौडधुपको शृङ्खला मन्त्री पदमा बहाली भएकै दिनबाट शुरू भएको हो । पहिलो दिन उनी मध्यरात प्रहरी प्रधान कार्यालय हातामा रहेकोे आईजीपी निवास पुगे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखक गिरफ्तारीको आदेश दिए । प्रहरीले लिखित आदेश माग्यो । रातारात लिखित आदेश तयार भयो । विहानै ओली र लेखक पक्राउ परे ।
तर, ‘जेल हाल्ने’ उद्देश्यसाथ पक्राउ परेका उनीहरू १३ दिनपछि मुद्दा नचली जिम्मा जमानीमा छुटे ।
गुरुङको रात्रिकालीन दौडधुप र निर्देशनपछि काठमाडौं र भक्तपुर प्रहरीले ‘गुण्डा अपरेशन’ चलायो । बिचौलिया र गुण्डा नियन्त्रणको उक्त शृङ्खला पनि असफलतामा टुंगियो ।
काठमाडौंमा ७० र भक्तपुरमा ६० मानिस पक्राउ परे । केहीबाहेक सबैजसो जिम्मा जमानीदेखि धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।
कसरी हुनसक्छ प्रभावहीन ?
जब मन्त्री नै फिल्ड फिल्डमा गएर कर्मचारीलाई काम लगाउन तम्सिन्छन् , त्यसले कर्मचारी परिचालन प्रभावित हुन्छ । किनभने, सरकारको नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकासँग हुन्छ । उक्त संयन्त्रलाई व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधिका रूपमा रहने मन्त्रीद्वारा हस्तक्षेप हुँदा कार्यपालिका अधिकार विमुख हुन्छ ।
उदाहरणका लागि– नेपाल प्रहरीका प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय र त्यसका प्रमुख सहितको संयन्त्र छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय वा गृह मन्त्रालयका नीति कार्यान्वयनका निम्ति ती निकाय खडा गरिएका हुन् । जब मन्त्री आफैँ ठाँउ ठाउँमा पुगेर आदेश गर्छन्, तब ती संयन्त्र कामविहीन बन्छन् । यस्तो हुँदा मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति ती निकायमा उत्पन्न हुने वितृष्णाले अन्ततः असहयोगको नीति तय गर्ने गरेको छ ।
लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव हुँदा उनी आफैँ लामो दुरीका सवारी साधनले खाना खुवाउने होटल अनुगमनमा गए । तर, त्यहाँ खुवाइने अस्वस्थ्य खाना तत्काल बाहेक त्यसपछि नियन्त्रण भएन । काम राम्रो थियोे । तर, उक्त काम परिभाषित जिम्मेवारी प्राप्त कर्मचारीबाट लिनुपर्नेमा मुख्यसचिव आफैँ दैडिए । परिणाम निस्किएन ।
उनले मुख्यसचिव भएपछि प्रहरी र सुरक्षा सम्बद्ध कतिपय काममा सीधा हस्तक्षेप गरे । फलतः उनले उक्त क्षेत्रको सहयोग पाएनन् । उनका निर्देशन पालना भएनन् ।
वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीका मेस र व्यारेक अनुगमन गरे । तर, प्रहरीकै सहयोग पाएनन् । किनभने उक्त कामका निम्ति प्रणालीगत संरचना निर्धारित छन् । त्यसलाई पालना नगर्दा मन्त्रीले व्यहोर्नुपर्ने असफलता मात्रै हो ।
उर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुँदा गोकर्ण विष्टले विद्युत महसुसको बक्यौता नतिर्ने कलकारखानामा आफैँ ताला लगाउन पुगे । तर, समस्या समाधान भएन । बरु, बक्यौता बढेपछि अहिलेसम्म असुल हुनसकेको छैन ।
काममा नकारात्मक प्रभाव
गृहमन्त्री गुरुङले जिल्ला सुरक्षा प्रमुखलाई सडक–सडकमै विभिन्न आदेश र निर्देशन दिँदै हिँड्दा ती सुरक्षा प्रमुखले दैनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानको काम नकारात्मक ढंगले प्रभावित भइरहेको एक प्रमुखले बताए । मन्त्रीले निर्देशन दिने अधिकार राख्छन्, तर त्यसका ठाउँ र समय अनुसार गर्नुपर्छ ।
जनताकै बीचमा उभिएर सीधासीधी सुरक्षा प्रमुखलाई ‘यसो गर, त्यसो गर’ भन्दा भोलिपल्टदेखि ती जनताको बीचमा सुरक्षा प्रमुख अघिल्ला दिनमा जसरी पेश हुन सक्दैनन् । किनभने, समुदायमा ‘गृहमन्त्रीले गाली गरेको’ भाष्य निर्माण भइसकेको हुन्छ ।
