वीरगन्जस्थित उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलासले प्रभु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.का तर्फबाट दायर निषेधाज्ञा मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कर संकलन कार्यमा अवरोध नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयसँग २०८२ साउन ३० गते भएको सम्झौता बमोजिम निवेदक प्रभु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले गर्दै आएको कर संकलन कार्यमा कुनै किसिमको बाधा–अवरोध नगर्न÷नगराउन विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
इजलास नंबर ५ मा दायर मुद्दा नं. ०८२–डब्लु ओ–०७४५ अन्तर्गत निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता य सुधिर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ताले बहस गरेका थिए। दुवै जनाको न्यायधिश उपाध्यायको इजलाशले विपक्षी पक्षसँग निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्जमार्फत म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको समयावधि व्यतित भएपछि नियमानुसार थप प्रक्रिया अघि बढाइने शुक्रबारको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक देखिएकाले अदालतले २०८३ वैशाख ११ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। उक्त अवधिसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलन कायम गर्न उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ।उक्त आदेश उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) बमोजिम जारी गरिएको हो।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयसंग चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रभु कन्सट्रक्सन प्रा.लि.ले गरेको सम्झौता अनुसार सवारी कर संकलन गर्दै आएको छ । तर महानगरका विभिन्न स्थानमा उक्त कम्पनिले गैर कानुनी रुपमा मालवाहक सवारी साधनहरुबाट सवारी कर असुल्दै आएको भन्दै पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले सवारी कर संकलन तत्काल बन्द निर्देशन दिएका थिए । तर शुक्रबार अदालतले सवारी कर संकलनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
