काठमाडौं । *प्रशासनले “डुबायौं” भन्नुका ३ वटा मुख्य तर्क दिएको छ:*
*१. कानुनी झन्झट*
SEE मा समातिएका फोन विद्यार्थीको नाममा हुँदैन। ९०% फोन बाबु-आमा/दाजुभाइको नाममा हुन्छ। लिलामी/फिर्ता गर्दा “यो मेरो फोन होइन, चोरीको हो” भनेर अर्कोले दाबी ठोक्न सक्छ। अनि अदालत, प्रहरी रिपोर्टको झमेला। प्रशासन त्यही झन्झटमा पर्न चाहेन।
*२. सुरक्षा + Data को जोखिम*
फोनमा पासवर्ड, बैंक OTP, निजी फोटो हुन्छ। लिलामी गर्दा त्यो डाटा मेटिएको छ भन्ने ग्यारेन्टी को दिने? गलत हातमा पुगे साइबर क्राइम हुन्छ। त्यसैले “एकैचोटि नष्ट गरिदिऊँ” भन्ने सर्टकट रोजे।
*३. दृष्टान्त बनाउने उद्देश्य*
परीक्षा हलबाट समातिएको सामान फिर्ता दिने बानी बस्यो भने “समातिए पनि केही हुँदैन, जरिवाना तिरेर लिन्छु” भन्ने सन्देश जान्छ। १ करोड डुबाएर प्रशासनले “अर्को वर्ष कोही पनि फोन बोकेर जाँदैन” भन्ने कडा सन्देश दिन खोज्यो।
—
*तर “डुबाउनु जरुरी थियो र?” भन्ने अर्को पक्ष:*
1. *राज्यको नोक्सानी*: १ करोड भनेको ५० वटा सरकारी विद्यालयको १ वर्षको इन्टरनेट खर्च हो। लिलामी गरे त्यो पैसा शिक्षा/स्वास्थ्यमा जान्थ्यो।
2. *वैकल्पिक बाटो थियो*: ६ महिना राखेर धनी नआए लिलामी गर्ने। वा Data डिलिट गरेर विद्यालयको ल्याबमा दिने। भारतमा “डिस्ट्रयपछि रिसाइकल” गर्ने मोडेल छ।
3. *गरिब विद्यार्थीको फोन*: धेरै विद्यार्थीले किस्तामा लिएको फोन हुन सक्छ। एउटा फोनले परिवारको ३ महिनाको खर्च धान्छ। नष्ट गर्दा सजाय विद्यार्थीलाई मात्र नभई घरलाई पनि भयो।
* बुझाइ:*
अनुशासन जरुरी छ, SEE को मर्यादा भन्दा महँगो केही छैन। तर “सजाय” र “सम्पत्ति विनाश” फरक कुरा हुन्। जरिवाना ५० हजार + फोन जफत गरेर २ वर्ष सरकारी प्रयोगमा राख्ने नियम बनाएको भए सन्देश पनि जान्थ्यो, राज्यलाई घाटा पनि नहुन्थ्यो।
अब प्रश्न: कडा सन्देशका लागि करोडौं डुबाउनु ठिक हो कि, नियम बनाएर सदुपयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ?
