१३ कार्तिक २०८३, बिहिबार
29-10-2026 , Thu
×

नेपालगन्ज भन्सारको राजस्व घट्दा प्रदेश र केन्द्र दुवैको बजेटमा असर पर्छ सेटिङ र तस्करीको आरोप,

Logo
ABC (क्राईमबिट) प्रकाशित आइतबार, जेठ २४, २०८३

बाँके । *लक्ष्य किन भेटिएन होला – मुख्य कारणहरू:*

*१. तस्करी र चोरी पैठारी बढेको*
खुला सीमा + साना गल्लीबाट पोका-पारी सामान भित्रिने। काँडे तार लगाए पनि १ नं गेट छोडेर अरू ठाउँबाट ओसारपसार हुन्छ। भन्सार नछिरी आएको सामानको राजस्व शून्य।

*२. Under-invoicing र गलत वर्गीकरण*
पहिला कुरा गरेका थियौं। महँगो सामानलाई कम मूल्य देखाएर वा कम दर पर्ने शीर्षकमा पास गराउने। बिल घटेपछि राजस्व आफैँ घट्छ।

*३. आयात नै घटेको*
बैंकको कडाइ, LC मार्जिन बढेको, डलर महँगो भएपछि व्यापारीले आयात नै कम गरेका छन्। सामान कम आयो भने राजस्व घट्छ नै।

*४. सेटिङको आरोप*
तिम्रो पहिलो म्यासेजमै उल्लेख छ। भन्सारकर्मी र व्यापारीबीच मिलेमतो भयो भने सरकारी तथ्यांकमा सामान कम देखिन्छ।

*५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कमजोरी*
X-ray स्क्यानर, CCTV, ASYCUDA सिस्टम भए पनि मानवीय हस्तक्षेप र निगरानी फितलो हुँदा लक्ष्य भेटिँदैन।

*असन्तुलन के देखिन्छ भने:*
सशस्त्र प्रहरी/नेपाल प्रहरीले तस्करीका सामान समातेर भन्सारमा बुझाइरहेका छन् – जस्तो SP भिम चन्दको टोलीले २१ लाखको सामान पक्रेको खबर थियो। त्यो भनेको भन्सार नछिरी आएको सामान हो। यदि सबै सामान भन्सार हुँदै आएको भए त्यो २१ लाख पनि राजस्वमा थपिन्थ्यो।

*अब के गर्नुपर्ला?*
1. जोखिममा आधारित जाँच कडा पार्ने
2. भन्सार कर्मचारीको Rotational transfer
3. स्थानीय व्यापारी र ढुवानीकर्तासँग सरसल्लाह गरेर “सेल्फ डिक्लेरेसन” लाई विश्वासिलो बनाउने
4. सर्वसाधारणलाई चोरी पैठारी सामान नकिन्न सचेतना

 

कमेन्ट गर्नुहोस्
सम्बन्धित

  बाँके । प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका एक जनालाई १५ वर्षपछि पक्राउ गर्न सफल भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको विशेष टोलीले लामो समयदेखि फरार सूचीमा रहेका प्रतिवादीलाई गोप्य सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला अदालत बाँकेमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँके […]

  प्रश्न : स्थानीय तहलाई तपाईंले ‘हाम्रो साझा सम्पत्ति’ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो? सबिन प्रियासन : स्थानीय तह भनेको कुनै एउटा व्यक्ति, राजनीतिक दल वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मात्रै सम्पत्ति होइन। यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। जनताले तिरेको कर, नागरिकको श्रम, सहभागिता र सामूहिक प्रयासबाट स्थानीय तह सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले यसको विकास, संरक्षण […]

दाङमा महको नयाँ दररेट सार्वजनिक, प्रतिकेजी ६०० देखि ८०० रुपैयाँसम्म दाङ । घोराही नेपाल मौरीपालक महासंघ जिल्ला शाखा दाङले जिल्लामा उत्पादित महको बिक्री वितरणमा एकरूपता कायम गर्न नयाँ दररेट सार्वजनिक गरेको छ। महासंघले महको प्रकारअनुसार प्रतिकेजी ६०० देखि ८०० रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गर्दै मौरीपालक किसानलाई सोही दररेटअनुसार मह बिक्री गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल मौरीपालक […]