दाङ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा बलियो आधार कृषि नै हो। तर विडम्बना, हाम्रो देशमा कृषिलाई अझै पनि परम्परागत पेशाका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति कायम छ। उत्पादन, प्रशोधन, बजार र उद्यमशीलतासँग जोडेर कृषिलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउन सकेको खण्डमा नेपालमा रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्ने काम एकैसाथ सम्भव छ।
तिनै तहका सरकार—संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक ढंगले कृषिमा आधारित उत्पादनमुखी उद्यमशील कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने राज्यले जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सक्छ। त्यसका लागि केवल अनुदान बाँड्ने परम्परागत नीति पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन बढाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने, साना उद्योग स्थापना गर्ने र श्रमजीवी वर्गलाई आयआर्जनसँग जोड्ने स्पष्ट कार्यक्रम आवश्यक छ।
हरेक पालिकाले आफ्नो भूगोल, हावापानी र सम्भावनाअनुसार कृषि उत्पादनको विशेष योजना बनाउन सक्छ। कतै तरकारी, कतै फलफूल, कतै पशुपालन, कतै दुग्ध उत्पादन, कतै मौरीपालन, कतै जडीबुटी तथा कतै खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यसरी स्थानीय उत्पादनलाई उद्यमसँग जोड्न सकियो भने पालिकाभित्रै रोजगारीका अवसर बढ्छन्। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका धेरै युवालाई स्वदेशमै श्रम र सीपको सम्मानजनक अवसर दिन सकिन्छ।
राज्यको आर्थिक नीति केवल कर उठाउने र राहत वितरण गर्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। उत्पादन बढाएर आम्दानी सिर्जना गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आर्थिक स्रोतलाई जनकल्याणकारी कार्यक्रममा लगानी गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। यही अवधारणाअनुसार कृषिमा आधारित उत्पादनमुखी उद्यमशील कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकियो भने हरेक पालिकामा विपन्न, श्रमजीवी तथा निम्न आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी वर्षमा कम्तीमा १० हजार ग्यास सिलिन्डरसम्म निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
ग्यास आज सामान्य विलासिताको वस्तु होइन, दैनिक जीवनको आवश्यकतासँग जोडिएको वस्तु हो। विशेष गरी निम्न आय भएका परिवारका लागि ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदा भान्साको बजेटमै ठूलो असर पर्छ। ज्यालादारी गर्ने मजदुर, दैनिक श्रम गरेर परिवार चलाउने नागरिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई ग्यासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्यो भने त्यसले उनीहरूको जीवनयापनमा ठूलो राहत दिन सक्छ। लक्षित वर्ग पहिचान गरी पारदर्शी प्रणालीमार्फत निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण ग्यास उपलब्ध गराउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
त्यसैगरी सर्वसाधारण नागरिकलाई निश्चित सीमा, उदाहरणका लागि मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुलमा सरकारले राहत दिन सक्ने सम्भावना पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। विद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भएको नेपालमा सामान्य उपभोग गर्ने नागरिकलाई ऊर्जा पहुँच सहज बनाउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। न्यूनतम विद्युत् उपभोगमा राहत दिँदा विपन्न तथा निम्न आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ।
५० युनिटसम्मको विद्युत् महसुलमा राहत दिनु केवल आर्थिक सहयोग मात्र होइन, स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि हो। खाना पकाउने, बत्ती बाल्ने र सामान्य घरेलु आवश्यकताका लागि विद्युत्को प्रयोग बढाउन सके आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता पनि क्रमशः घटाउन सकिन्छ। यसले परिवारको मासिक खर्च कम गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
तर यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र सफल हुँदैनन्। त्यसका लागि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कृषकलाई केवल अनुदानको चेक बाँडेर समृद्धि सम्भव हुँदैन। किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक बीउ, मल, प्रविधि, सिंचाइ, तालिम, बजार र उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। उत्पादन बढेपछि त्यसलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थानीय तहमा स्थापना हुनुपर्छ। यसबाट किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् र स्थानीयस्तरमै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।
उदाहरणका लागि, दूध उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा दुग्ध प्रशोधन उद्योग, तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन उद्योग, फलफूल उत्पादन हुने क्षेत्रमा जुस तथा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले कच्चा पदार्थ बाहिर पठाउनेभन्दा स्थानीय स्तरमै मूल्य अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। स्थानीय उत्पादनबाट स्थानीय उद्योग चल्ने र स्थानीय उद्योगबाट नागरिकको आय बढ्ने चक्र निर्माण गर्न सकियो भने सरकारको राजस्व क्षमता पनि बढ्छ।
यही बढेको आर्थिक गतिविधिबाट सरकारले लक्षित सामाजिक राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यसैले निःशुल्क ग्यास वा विद्युत् महसुलमा राहतलाई केवल खर्चका रूपमा होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धिको न्यायपूर्ण वितरणका रूपमा हेर्नुपर्छ।
अब सरकारहरूले ‘जनतालाई के बाँड्ने?’ भन्ने प्रश्नभन्दा पहिले ‘जनतासँग मिलेर के उत्पादन गर्ने?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उत्पादन बढ्यो भने रोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढ्यो भने आय बढ्छ, आय बढ्यो भने स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र बलियो अर्थतन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने क्षमता विकास गर्छ।
नेपालको समृद्धिको बाटो कृषि, उद्योग, ऊर्जा र उद्यमशीलताको समन्वयबाट निर्माण हुन सक्छ। तिनै तहका सरकारले साझा दृष्टिकोणका साथ उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने विपन्न तथा श्रमजीवी नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनको आधार प्रदान गर्न सकिन्छ।
कृषि उत्पादन बढाऔँ, उद्यमशीलता विस्तार गरौँ र त्यसबाट सिर्जित समृद्धिलाई जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष राहतका रूपमा पुर्याऔँ। यही बाटोले उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्न सक्छ।
