काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा बढुवाको अधिकार दिने, तर प्रत्येक निर्णयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै ‘स्क्रिनिङ’ गर्दै जाने हो भने प्रहरी महानिरीक्षकको वास्तविक भूमिका के रहन्छ? अधिकार एउटा निकायलाई दिने तर त्यसको प्रयोगमा अर्को निकायले निरन्तर छानबिन र छनोट गर्ने पद्धतिले नेतृत्वको प्रभावकारिता मात्र होइन, संस्थागत उत्तरदायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्ना प्रहरी अधिकृतहरूको क्षमता, कार्यशैली, अनुभव र कार्यसम्पादन बुझेर जिम्मेवारीअनुसार परिचालन गर्ने अभ्यासलाई महत्त्व दिन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नु भनेको केवल आदेश जारी गर्नु होइन; कुन अधिकृतलाई कहाँ खटाउँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ, कसको नेतृत्वमा कुन कार्यालयले राम्रो काम गर्न सक्छ र कसलाई कुन जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने संस्थागत ज्ञान पनि हो। यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै दिनुपर्छ।
प्रहरी सरुवा बढुवामा सूक्ष्म निगरानी र छानबिन आवश्यक थियो भने विगतका नेतृत्वकालमा पनि त्यस्ता प्रश्न उठाउन सकिन्थ्यो। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाललाई गुट उपगुटको प्रभावसँग जोडेर आलोचना गरिन्थ्यो। प्रकाश अर्यालको कार्यकालबारे पनि नकारात्मक सोच र नेतृत्वशैलीका विषयमा प्रश्न उठाइन्थे। त्यसैगरी सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा तत्कालीन निर्णयहरूको दीर्घकालीन प्रभाव र सम्भावित कारबाही प्रक्रियाका परिणामबारे पर्याप्त चिन्तन भयो कि भएन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न सकिन्छ। यी मूल्याङ्कनहरू विवादरहित तथ्यका रूपमा होइन, प्रहरी नेतृत्वको विगतबाट पाठ सिक्नुपर्ने बहसका रूपमा लिनुपर्छ।
तर विगतका नेतृत्वबारे प्रश्न उठाउनुको अर्थ वर्तमान नेतृत्वलाई असीमित अधिकार दिनुपर्छ भन्ने होइन। यसको मूल आशय के हो भने प्रहरी महानिरीक्षकलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ र त्यसको परिणामप्रति उनलाई जवाफदेही पनि बनाउनुपर्छ। अधिकारबिनाको उत्तरदायित्व र उत्तरदायित्वबिनाको अधिकार दुवैले संस्थालाई कमजोर बनाउँछन्।
अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षकले करिब दुई दशकअघिका घटनासमेत विस्तृत रूपमा सम्झेर तिनको सन्दर्भ, पृष्ठभूमि र परिणामबारे व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। यसले प्रहरी संगठनभित्रका अधिकृतहरूको कार्यशैली, विगतको कार्यसम्पादन र संस्थागत अनुभवबारे नेतृत्वलाई जानकारी हुने सम्भावना देखाउँछ। त्यसैले प्रत्येक सरुवामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै छनोट प्रक्रिया चलाउनुभन्दा प्रहरी महानिरीक्षकको संस्थागत मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका नीतिगत निर्देशन, सुशासनको निगरानी र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरुवा बढुवासम्बन्धी कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न दिँदै त्यसको औचित्य, पारदर्शिता र परिणामप्रति स्पष्ट जवाफदेही बनाउनुपर्छ। आवश्यक परे निर्धारित मापदण्डका आधारमा निर्णयको समीक्षा गर्न सकिन्छ, तर समानान्तर निर्णय प्रणालीले नेतृत्वको जिम्मेवारी कमजोर पार्नु हुँदैन।
अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षकलाई अधिकार दिने हो भने निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता पनि दिनुपर्छ; तर त्यससँगै परिणामको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक सरुवाको छनोट आफैँ गर्दै जाने होइन, प्रहरी महानिरीक्षकलाई कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न दिएर निष्पक्षता, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनका आधारमा जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ। प्रहरी संगठनको सुदृढीकरण व्यक्तिगत हस्तक्षेपबाट होइन, स्पष्ट अधिकार, संस्थागत मर्यादा र परिणाममुखी उत्तरदायित्वबाट सम्भव हुन्छ। नेपाल प्रहरी उपरीक्षक पुर्व एसपी राजेन्द्रबाबू रेग्मी लेखक
