काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीले ६ महिना कैद छुट पाउने भएका छन्। जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन अनुसार उमेर ६५ वर्ष पुगेका कैदीबन्दीले पाउने २५ प्रतिशत कैद छुट दिन माग गर्दै रायमाझीका तर्फबाट ‘जेष्ठ नागरिकको सुविधा पाउँ’ भन्ने निवेदन दर्ता भएको थियो।
कात्तिक १२ गते दर्ता भएको निवेदनमा शुक्रबार (कात्तिक १३) गते जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै माग बमोजिमको सुविधा दिलाउन आदेश दिएको हो।
सोही आदेश अनुसार ६५ वर्ष पुग्नासाथ रायमाझी रिहा हुने भएका हुन्। जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन तथा कारागार सम्बन्धी कानुनमा उमेरका आधारमा कैदीलाई विशेष कैद छुट्को व्यवस्था छ।
६५ वर्ष पूरा भई ७० वर्ष ननाघेका कैदीले २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउन सक्नेछन्। ७० वर्ष पूरा भई ७५ वषर्न ननाघेका कैदीले ५० प्रतिशत र ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरका कैदीले ७५ प्रतिशत कैद छुट पाउने व्यवस्था छ। सोही आधारमा रायमाझीलाई कैद छुट दिने आदेश भएको हो।
रायमाझीलाई नक्कली शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा ४ वर्ष कैदको फैसला भएको छ। २०८० वैशाखदेखि थुनामा रहेका उनको कैद भुक्तान २०८४ वैशाखमा मात्रै पूरा हुन्थ्यो। उनले ६५ वर्ष पूरा भएपछि चार वर्षको २५ प्रतिशतसम्म अर्थात एक वर्ष नै कैद छुट पाउन सक्थे। तर उनको बाँकी कैद ६ महिना मात्रै रहेकाले त्यतिनै छुट्को आदेश भएको हो। यही कात्तिक २६ गते ६५ वर्ष पूग्ने रायमाझी त्यसैदिन थुनामुक्त हुने भएका हुन्।
हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन्। अदालतले कैद छुट गरेको पत्र सोमबार पठाइसकेको कारागारका जेलर बिक्रम पाण्डेले बताए।
सुरुमा रायमाझीलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा राखिएको थियो। जेनजी आन्दोलनमा कारागारबाटै अधिकांश कैदीबन्दी फरार भएका थिए। त्यतिबेला रायमाझी पनि बाहिर निस्किएका थिए। बाहिर गए पनि उनले कारागार प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए।
