काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर दधिकोटस्थित २२ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा जानबाट जोगाइदिएको छ। काठमाडौँस्थित डिल्लीबजार बस्ने जनार्दन पाण्डेसमेतले सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए। न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विभिन्न प्रमाणबाट कित्ता नम्बर २७०८ को सो जग्गा व्यक्तिगत जग्गा नभई सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा भएको उल्लेख गरेको छ। सो जग्गा सरकारीकरण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६७ साल माघ २६ गते सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तो पत्र पाएपछि मालपोत कार्यालयले व्यक्तिबाट जग्गा कर लिन छोडेको थियो। सो जग्गामा आफ्ना पुर्खाको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा रहेको र त्यसमा आफूहरूले २०६५ सालसम्म मालपोत पनि बुझाइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। सो जग्गा २०२९ साल पुस २२ गते तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरको निर्णयअनुसार जनार्दन पाण्डेसमेत ५ जनाको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सो जग्गामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०३४ सालमा वृक्षरोपण गरी तारबारले घेरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। समाचारपत्र दैनिकबाट सभार
