नारायण खड्का दाङ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित खाली सरकारी जग्गामा हाल व्यापारिक प्रयोजनका लागि धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ।
देउखुरी जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र घोराही उपमहानगरपालिका कार्यालयको सम्मुखमा रहेको खाली जग्गामा यसअघिसम्म विभिन्न मेला, महोत्सव, राजनीतिक दलका कार्यक्रम, महायज्ञ लगायत सार्वजनिक कार्यक्रमहरु हुँदै आएका थिए। यसअघिको विनाशकारी भूकम्पमा यही खुल्ला ठाउँ धेरैको आश्रयस्थल बन्यो।
खाली रहेको १५ कठ्ठा १४ धुर सो सरकारी जग्गाभित्र अहिले व्यापारिक प्रयोजनलाई संरचना निर्माण हुन थालेपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सो जग्गा मासिक १ लाख ११ हजार १ सय रुपैयाँ लिनेगरी भाडामा लगाएको हो। जग्गा भाडामा दिने निर्णयको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न संघ संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरु पनि धुव्रिकृत भएका छन्।
नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त भविष्यमा पनि भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपत्ति निम्तिन सक्ने हुँदा खुल्ला स्थान बचाउनु जरुरी रहेको बताउँछन्। सो खाली जग्गा अब घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सौन्दर्यका लागि ग्रिनपार्क निर्माण गर्नु उचित हुने उनले तर्क गरे।
त्यही मागका साथ आफूहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घोराही उपमहानगरपालिका र खाद्य संस्थानमा पुगेको संयोजक पन्तले जानकारी दिए।
सत्तारुढ दल नेकपा घोराहीका अध्यक्ष राममणि पाण्डेको पनि उस्तै धारणा छ। पाण्डेले भने ‘खाली सरकारी जग्गा जतिसुकै प्रक्रिया पुर्याएर भाडामा दिइए पनि उचित मान्न सकिँदैन।’
अध्यक्ष पाण्डेले नागरिक आवाजलाई आत्मसात गर्दैै खाली जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यमा पार्टी अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे। ‘ठेक्का नेकपाभित्रकै मान्छेले लिए पनि जनताको पक्षमा हामी लाग्ने छौं,’ पाण्डेले भने ‘व्यक्ति प्रधान हाम्रो हुँदैन, आमनागरिकको मागलाई सम्वोधन गर्छौँ।’
सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने टेन्डर खारेज हुनुपर्ने उनको उनको भनाइ छ। उपमहानगरपालिकाले स्वामित्व लिएर जग्गा संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
घोराही उपमहानगरपालिकाले केही समय पहिले मात्रै बजार क्षेत्रका खालीजग्गा संरक्षण गर्ने निर्णय पारित गरेको छ।
उपमहानगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले सो जग्गा पाएमा चिन्ड्रेन पार्क बनाएर खुल्ला राख्ने सोच रहेको बताए। हाल अर्कै संस्थाको जग्गा भएकाले त्यसबारे उपमहानगरले बोल्ने कुनै ठाउँ नरहेको चौधरीको भनाइ छ। यद्यपी उपमहानगरको स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि नेसनल ट्रेडिङले विभिन्न मेला, महोत्सवमा उक्त खाली जग्गा भाडामा दिने गरेको थियो। साबिकका नेसनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान गाभिएपछि साउनमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनेको हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी दाङ जिल्ला प्रमुख माधव मिश्रले विगतमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कमजोरी रहेपनि आफू आएपछि मुनाफा लिने कुरालाई अन्यथा प्रचारबाजी गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे।
साउन २८ गते सरकारले कम्पनीलाई स्वायत्तता प्रदान गरी जमिनको उचित व्यवस्थापन गर्न भनेकाले त्यहीअनुरुप अघि बढेको मिश्रको भनाइ छ। विकटका जनतालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन खाली जग्गाको सदुपयोग गरिएको उनको दावी छ।
गत पुस ९ गते कम्पनीले जग्गा भाडाका लागि सार्वजनिक ठेक्का आह्वान गरेको उनले बताए। एक लाख मासिक भाडा नघट्नेगरी गरिएको ठेक्का आह्वानमा तीन जनाले बोलपत्र हालेका थिए।
बोलपत्र काठमाडौं पठाएपछि केन्द्रीय कार्यालयले लिखित रुपमा सम्झौता गर्न भनेकाले भाडामा लगाइएको मिश्रले बताए।
पाँच वर्षको अस्थायी संरचना बनाएर उपभोग गर्न पाउने, कुनै पनि गैरकानुनी कार्य गर्न नपाउने गरी मासिक एक लाख ११ हजार बढी भाडा पाउनेगरी विश्वराज आचार्यलाई ठेक्कामा दिइएको मिश्रले बताए।
अग्रिम तीन महिनाको भाडा लिइसकेको र माघ महिनादेखि नियमित भाडा लिने क्रम सुरु भइसकेकाले अब सम्झौता फिर्ता नहुने उनको दावी छ। बजार बीचको सरकारी खाली जग्गा भाडामा लिएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण गरिरहेका विश्वराज आचार्य नेकपा दाङका आर्थिक विभाग प्रमुख हुन्।
आचार्यले टेन्डरबाटै बढी मूल्यका आधारमा जग्गा आफूले पाएको बताए।
आचार्यले आफूले व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको जग्गामा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने र बाहिरपट्टि व्यापारिक सटर निर्माण गर्न लागिएको बताए।
